Ranchi: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.
इससे पहले सोमवार की पहली पाली को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.
कार्यमंत्रणा समिति ने वार्षिक व्यय विवरणी की शेष बची मांगों को गिलोटिन के माध्यम पारित करने पर सहमति जतायी थी, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
8 विभागों की व्यय विवरणी की मांगों को छोड़कर अन्य सभी को गिलोटिन के माध्यम से पारित किया गया. इससे संबंधित विनियोग पर सभा की सहमति प्राप्त की गयी.
सत्र में सोमवार से पहले ही आठ विभागों की व्यय विवरणी को बजट पर चर्चा कर पास कराया जा चुका था. इसके अलावा सोमवार को झारखंड विधानसभा ने एनपीआर-एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पारित किया गया.
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86370 करोड़ का बजट पास
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 86370 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया. आठ विभागों को छोड़कर सभी विभागों के बजट को गिलोटिन के जरिए सर्वसम्मति से पास किया गया.
बता दें कि राज्य में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉक डाउन कर दिया गया है. उसी एहतियात के तौर पर 28 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ही लिया गया था गिलोटिन से पास कराने का निर्णय
सोमवार को सत्र की पहली पाली को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था. कार्यमंत्रणा समिति की बैठक स्पीकर रवींद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीपी सिंह, सरयू राय, सुदेश महतो, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, स्टीफन मरांडी, आलमगीर आलम और नलिन सोरेन के अलावा सरफराज अहमद ने भाग लिया. इसी बैठक में विधानसभा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था.
कोरोना को लेकर जारी किये जायेंगे दो हेल्पलाइन नंबर
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार दो हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी. पहला हेल्पलाइन नंबर राज्य में रह रहे लोगों के लिए जारी किया जायेगा.
वहीं दूसरा हेल्पलाइन नंबर राज्य के वैसे लोगों के लिए जो राज्य से बाहर हैं उनके लिए जारी किया जायेगा. इसके अलावा राज्य के बाहर रह रहे झारखंडियों के लिए वहीं व्यवस्था की जाएगी या फिर उन्हें बाहर से लाने का प्रबंध किया जायेगा. इसके जागरुकता के लिए राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन प्रसारित करेगी.
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बजट में किस विभाग को कितनी राशि
विभाग | बजट |
| ऊर्जा | 4953.37 करोड़ |
| स्वास्थ्य | 4572.08 करोड़ |
| महिला, बाल विकास | 4657.34 करोड़ |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | 3919.84 करोड़ |
| पथ निर्माण | 3906.13 करोड़ |
| कृषि | 3848.97 करोड़ |
| पेयजल एवं स्वच्छता | 3089.03 करोड़ |
| नगर विकास | 2549.84 करोड़ |
| उच्च शिक्षा | 2011.41 करोड़ |
| परिवहन | 455.35 करोड़ |
| कल्याण विभाग | 306.75 करोड़ |
| उद्योग | 310.79 करोड़ |
| आईटी एवं ई-गवर्नेंस | 181.96 करोड़ |
| सूचना एवं जनसंपर्क | 139.97 करोड़ |
| खान विभाग | 75.14 करोड़ |
| कार्मिक विभाग | 72.63 करोड़ |
| उत्पाद | 54.21 करोड़ |
| मंत्रिमंडलीय समन्वय | 14.21 करोड़ |
| ग्रामीण विकास | 11,436 करोड़ |
| स्कूली शिक्षा | 11,159.64 करोड़ |
| गृह एवं आपदा | 7371.11 करोड़ |
| खाद्य-आपूर्ति | 1588.55 करोड़ |
| जलसंसाधन | 1558.99 करोड़ |
| वन विभाग | 875.10 करोड़ |
| योजना सह वित्त | 713.51 करोड़ |
| भवन निर्माण | 691.60 करोड़ |
| श्रम विभाग | 526.55 करोड़ |
| विधि | 518.86 करोड़ |
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