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बजट 2019 अपडेटः मीडिल क्लास को बड़ी राहत- 5 लाख रुपए आय तक में कोई टैक्स नहीं

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New Delhi: आम चुनाव से पहले अपने आखिरी बजट में मोदी सरकार ने मीडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है. सरकार से आयकर सीमा में छूट देते हुए इसे ढाई लाख से पांच लाख किया है. यानी 5 लाख तक की आय वाले को कोशिश टैक्स नहीं देना होगा. और निवेश करने पर 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से तीन करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा के साथ ही लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगे.

बजट 2019 अपडेट्स

  • आयकर सीमा में छूटः पांच लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं.
  • निवेश करने पर 6.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा.
  • रक्षा बजट पहली बार 2019-20 के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़कर 50 हजार किया गया.
  • बैंक से मिले 40 हजार तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
  • सिक्किम हवाई अड्डा खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशनल हवाई अड्डे हो गए. घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई.
  • कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने के लिए कल्याण किसान बोर्ड की स्थापना की जाएगी.
  • गायों के आनुवांशिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनू आयोग बनाया जाएगा.
  • श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई: गोयल
    आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) नियम के तहत पात्रता 15,000 से बढ़ाकर 21000 रुपये प्रतिमाह वेतन की गई
  • राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया.
  •  सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाली (डिफॉल्टर) बड़ी कंपनियों से तीन लाख करोड़ रुपये की वसूली की है.
  • लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि हमने फोन बैंकिंग की संस्कृति को समाप्त किया है.
  • पिछले पांच साल में देश को 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला. इसकी अहम वजह देश में नियामकीय व्यवस्था का स्थिर और उम्मीद के मुताबिक रहना है. साथ ही अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियाद ने भी इसमें मदद की.
  • गोयल ने कहा कि इस अवधि में एफडीआई नियमों को बड़े पैमाने पर उदार किया गया. हमने अधिकतर एफडीआई निवेश को स्वत: मंजूरी मार्ग से करने की अनुमति दी.
  • सरकार ने रक्षा, एकल ब्रांड खुदरा, एयरलाइंस और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई नियमों को सुगम बनाया है.
  • अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम विदेशी निवेश हुआ है. इनमें सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, दूरसंचार शामिल हैं.
  • बड़ी लाइन के रेल नेटवर्क पर सभी मानवरहित फाटक समाप्त हुए: गोयल
  • ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत मौजूदा सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए.
  • मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार देश के रेलवे मानचित्र पर आए.
  • सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया. इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया.
  • छोटे कारोबारियों पर तीन महीने में एक जीएसटी रिटर्न, पांच साल में पांच ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था होगा

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