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भारत विरोधी मुहिम के कारण #British_MP डेबी अब्राहम का ई-बिजनेस वीजा रद्द किया गया

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NewDelhi :  ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम का ई-बिजनेस वीजा इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं.  14 फरवरी को उन्हें इस संबंध  में जानकारी दे दी गयी थी. सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने कहा कि वीजा या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा पत्र प्रदान करना, उसे खारिज या निरस्त करना किसी देश का संप्रभु अधिकार है. अब्राहम को पिछले साल 7 अक्टूबर को ई-बिजनेस वीजा जारी किया गया था जो कारोबारी बैठकों में भाग लेने के लिए 5 अक्टूबर, 2020 तक वैध था.

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सांसद का कहना है कि उनके पास वैध वीजा था

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की आलोचना करने वाली ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.  एक तरफ जहां सांसद का कहना है कि उनके पास वैध वीजा था तो वहीं सरकार के सूत्रों को कहना है कि सांसद को यात्रा से पहले ही उनके वीजा के बारे में बता दिया गया था. सरकार के सूत्रों के अनुसार सोमवार, 17 फरवरी को भारत यात्रा से पहले उन्हें 14 फरवरी को उनके ई-व्यापार वीजा की अस्वीकृति के बारे में सूचित कर दिया गया था.

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वीजा ऑन अराइवल का कोई प्रावधान नहीं है

एक सूत्र ने कहा, भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में उनके शामिल होने की वजह से 14 फरवरी, 2020 को उनका ई-बिजनेस वीजा रद्द कर दिया गया.  सूत्रों के अनुसार अब्राहम के पास सोमवार को यहां आईजीआई हवाईअड्डे पर पहुंचने के वक्त वैध वीजा नहीं था और उन्हें लौटने को कहा गया.

सूत्रों ने कहा कि हवाई अड्डे पर ब्रिटिश नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा (वीजा ऑन अराइवल) का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने अब्राहम की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्हें आगमन पर वीजा दिया जाना चाहिए था.

ई-बिजनेस वीजा का इस्तेमाल दोस्तों से मिलने के लिए नहीं किया जा सकता

नियमों के अनुसार व्यापारिक बैठकों के लिए पहले जारी ई-बिजनेस वीजा का इस्तेमाल दोस्तों और परिजनों से मिलने के लिए नहीं किया जा सकता जैसा कि ब्रिटिश सांसद ने कहा था.  लेबर पार्टी की सांसद डेबी अब्राहम ने कहा था कि वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें यहां हवाईअड्डे पर उतरने के बाद भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी.

वह उन ब्रिटिश सांसदों के दल में शामिल थीं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे वाले अनुच्छेद 370 को हटाये जाने पर चिंता जताते हुए औपचारिक पत्र जारी किये थे. विपक्षी सांसद ने उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब को लिखे पत्र में कहा था, हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा से बहुत चिंतित हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त कर दिया गया है.

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