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Breaking News: जमीन हस्तांतरण मामले की जांच के लिये कमेटी गठित करेगी सरकार, सीएम हेमंत ने सदन को दिलाया भरोसा

Ranchi: झारखंड में सीएनटी व एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन हस्तांतरण मामले की जांच के लिये सरकार ने कमेटी गठित करने की बात कही है. विधानसभा में जारी मानसून सत्र के चौथे दिन विधायक लोबिन हेंब्रम के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भरोसा दिलाया.

 

झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी जमीन लूट की बात उठाई थी. जिसके समर्थन में स्टीफन मरांडी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ही आदिवासी जमीन की लूट हो रही है. इसलिए इस मामले में विधानसभा समिति बनाकर जांच की जानी चाहिए. जिसका समर्थन प्रदीप यादव ने भी किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी जमीन लूट की बात सभी जानते हैं. यह बेहद दुखद है. इसलिए एक विधानसभा की समिति बनाकर मामले की जांच की जानी चाहिए.

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इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियोजन नीति को रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने वेल में घुसकर जमकर बवाल काटा. भाजपा के विधायक वेल में घुसकर नियोजन नीति रद्द करने की मांग करने लगे और नारेबाजी की. स्पीकर ने बार बार विधायकों को अपनी सीट पर बैठ जाने का आग्रह किया लेकिन वे नहीं माने.

जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं करें : स्पीकर

स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि सदन आहूत करने में प्रति घंटा कितना खर्च होता है सभी जानते हैं. यह सारा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है और हंगामा कर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं. सारा टी ए डी ए जनता के पैसे से मिलता है. उसी जनता ने हमें चुनकर अपनी समस्या के समाधान के लिए भेजा है. हमें जनता के पैसे के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है.

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