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बोकारो : सिंचाई तो शुरू हुई नहीं, लाखों के चेक डैम का अस्तित्व खत्म

 जिला भूमि संरक्षण विभाग में काम में हुआ लूट का खेल

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Bokaro :  सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के नाम पर बोकारो जिले के जरीडीह ब्लाक में जिला भूमि संरक्षण विभाग की ओर से चार वर्ष पूर्व लूट का बड़ा खेल हुआ है. वह खेल अभी भी जारी है, पर उसका स्वरुप बदल गया है. अभी चेक डैम के स्थान पर तालाब बनाये जा रहें है. लेकिन इस विभाग की ओर से चार वर्ष पूर्व बनाये गए चेक डैमों को अभी जरीडीह ब्लाक में लोगों को खोजना होगा. कई का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है. डैम के साथ वहां बने माईक्रोलिफ्ट भी गायब है. दिखावा के लिए खेतों में पाईप लाइन बिछाये गए है, लेकिन उस पाइप से कभी पानी ही नहीं निकला. देखा जाए तो एक चेक डैम और माईक्रोलिफ्ट को तैयार करने में विभाग को करीब 20 लाख रुपए से अधिक की लागत लगी होगी, लेकिन इतने बड़ी राशि से बीस रुपए की भी सिंचाई नहीं हो सकी. जिस स्थल पर डैम और लिफ्ट लगा है, वहां देखने के बाद ही स्पष्ट हो जायेगा कि योजना सिर्फ विभागीय लूट की भेंट चढ़ गया है.

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 पहली बरसात में बह गया था गरगा नदी में बना चेक डैम

जरीडीह ब्लाक होकर बहने वाली गरगा नदी में बाराडीह गांव के पास एक चेक डैम के साथ माईक्रोलिफ्ट वर्ष 2014 में बना था. इसी के साथ वनचास गांव के पास भी इसी नदी पर एक चेक डैम बना. दोनों चेक डैम पहली बरसात में बह गई. बाराडीह गांव के पास नदी में बना चेक डैम का दिवार टूट गया और डैम किसी काम का नहीं रहा. वहीं माईक्रोलिफ्ट भी बर्बाद हो गया. इसके साथ गांव के खेत में किसी भी तरह के पाईप लाईन भी लगाए गए, ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके.

इसी तरह तिलैया गांव में भी इसी विभाग ने डैम के साथ माईक्रोलिफ्ट लगाया, जिसका उपयोग भी नहीं हुआ और बरसात में बालू भर कर बर्बाद हो गया. अरालडीह के डुडरु नाला में भी चेक डैम और माईक्रोलिफ्ट लगाया गया था, वह तो अब नजर भी नहीं आता. उसके चारो और झाड़ी उग आई है, लोग दूर क्या सामने से भी डैम नजर आता है.

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 मामले की जांच हो तो कई अधिकारी जायेंगे जेल : संजय

जरीडीह प्रखंड बीस सूत्री समिति के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि जिला भूमि संरक्षण विभाग ने जरीडीह प्रखंड में चेक डैम बनाने के नाम पर सिर्फ सरकारी राशि की लूट की है. योजना निर्माण से पूर्व गांव में लोगों से बगैर बात किए योजना तैयार कर दिया गया. जिसके कारण आज उसका उपयोग गांव के लोग नहीं कर रहें है. डैम बनते साथ ही टूट गया, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना में लूट हुई है. मामले को लेकर राज्य के सीएम को पत्र लिख रहें है. ताकि मामले की जांच हो और लूट में शामिल अधिकारी जेल जाये.

योजना मॉनिटरिंग का जिम्मा विभाग पर नहीं जिला भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी मृंगलाल प्रसाद ने बताया कि यह योजना उनके कार्यकाल से पहले की बनी है. वहीं जब योजना तैयार हो जाती है, उसके रख-रखाव और मानिटरिंग का जिम्मा विभाग के पास नहीं है. जिस कारण उन चेक डैमों में जो भी दिक्कते आ रही है. उसे स्थानीय लोगों की कमिटी को दूर करनी है.

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