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मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में रुचि नहीं ले रहे प्रखंड स्तर के अधिकारी-कर्मचारी

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  • रांची में नहीं हुआ रैयत समन्वय समिति का गठन

Ranchi : किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बनायी गयी है. राज्य इस योजना को लागू हुए अभी दो माह भी नहीं हुए हैं और प्रखंडस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी इससे दूर भागते नजर आ रहे हैं. सरकारी आदेशानुसार पंचायत स्तर पर अलग से ग्राम रैयत समन्वय समिति का गठन किया जाना है. हर जिले के उपायुक्त की ओर से निर्गत पत्र में बीडीओ को यह आदेश दिया गया था कि सात दिनों के अंदर ग्राम स्तर पर रैयत समन्वय समिति का गठन किया जाये. रांची जिला में इसके लिए 18.1.2019 तक का समय अंचलाधिकारियों को दिया गया. लेकिन, जिले की पंचायतों में रैयत समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत किसानों से फॉर्म तो भरवाया जा रहा है, लेकिन किसी भी पंचायत में रैयत समन्वय समिति का गठन नहीं किया जा रहा है.

ग्राम सभा से होगा चुनाव

सरकारी आदेशानुसार ग्राम रैयत समन्वय समिति के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा से करना है. इसके पांच सदस्य होंगे, जो गांव में योजना के लिए अलग से सभा आयोजित कर किसानों को जागरूक करेंगे और उन्हें योजना की प्रक्रियाओं की जानकारी देंगे. किसान नेता सुभाष मुंडा ने बताया कि कई जगहों पर कहने के लिए पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक तो हो रही है, लेकिन रैयत समन्वय समिति का गठन नहीं हो रहा. जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि राजधानी रांची ही नहीं अन्य जिलों से भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं.

सरकारी अधिकारी नहीं ले रुचि

सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि समिति के गठन का दायित्व बीडीओ एवं अंचल अधिकारियों पर है. वहीं, ग्राम स्तर पर होनेवाले सभी कार्यक्रमों में इन्हें उपस्थित भी होना है. एक अन्य किसान नेता प्रकाश टोप्पो ने बताया कि किसी भी प्रखंड और पंचायत में बीडीओ ऐसा नहीं कर रहे. ग्राम स्तर पर सिर्फ सभाएं किसी तरह ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकारी कर्मचारियों की कहीं कोई सहभागिता नहीं देखी जा रही है.

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