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गरीबों की जमीन लूटकर पूंजीपतियों को देना चाहती है भाजपा, उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे : कांग्रेस

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Ranchi : कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राज्य की रघुवर सरकार पर भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के जरिये गरीबों की जमीन लूटकर बड़े पूंजीपतियों को देने का आरोप लगाया है. साथ ही, पांच जुलाई को बुलाये गये विपक्ष के बंद को राज्य बनने के बाद से अब तक का सबसे जबरदस्त बंद होने की बात कही है. पार्टी के मुताबिक, रघुवर सरकार अपने इस काले कानून के सहारे ही गरीब और आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है. राज्य सरकार की इस मंशा को कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी.

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मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट घरानों को देना है लाभ

पार्टी द्वारा मंगलवार को बुलाये संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि रघुवर सरकार द्वारा लाये गये संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाना है. यूपीए सरकार द्वारा 2013 में लाये भूमि अधिग्रहण कानून को पहले भी मोदी सरकार ने संशोधित करने का प्रयास किया था. हालांकि, राहुल गांधी के सफल विरोध से यह संभव नहीं हो सका. उसी के बाद मोदी सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत राज्यों को यह छूट दी कि वे अपने से कानून में संशोधन कर लें. इसी के बाद पिछले साल अगस्त में रघुवर सरकार ने झारखंड राइट टू फेयर कम्पेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट एक्ट-2017 को पारित किया था.

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बिल में किये गये कई बदलाव, गरीबों को होगा नुकसान

उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार द्वारा लाये भूमि अधिग्रहण कानून में किसी भी जमीन के अधिग्रहण करने के दौरान सामाजिक प्रभाव का आकलन जरूरी था. इसके तहत यह देखा जाना था कि अधिग्रहण का क्या असर पड़ेगा. यदि इसका नुकसान होता, तो सरकार जमीन नहीं लेती. लेकिन, रघुवर सरकार ने इसे हटा दिया. इसी तरह जमीन लेने के लिए 70 प्रतिशत भू-मालिकों की आवश्यक सहमति को पूरी तरह से खत्म कर दिया. बिल में संशोधन के बाद खेती योग्य जमीन का उपयोग गैर खेती काम के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया. ऐसा कर सरकार अब गरीबों की जमीन को आसानी से कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी को देने का काम कर रही है, ताकि यहां के प्राकृतिक संसाधन, आयरन और खनिज को लिया जाना संभव हो सके.

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