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घोषणापत्र में कह दे बीजेपी कि चुनाव में बहुमत किसी को मिले, सरकार भाजपा की बनेगी : डॉ रामेश्वर उरांव

  • प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- घोषणापत्र में शामिल करने से पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति जान सकेगी

Ranchi : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि भाजपा बहुमत के अनादर की बात को भी पार्टी के घोषणापत्र में ही शामिल कर ले. भाजपा को अपने घोषणापत्र में ही यह विषय भी शामिल कर लेना चाहिए कि चुनाव में बहुमत भले ही किसी को मिले, सरकार भाजपा की ही बनेगी. उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में शामिल होने से दुनिया भर की सरकारों को भी मालूम हो जायेगा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या स्थिति है.

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भाजपा का बयान सरकार को अस्थिर करने की साजिश

डॉ उरांव ने कहा कि जिस तरह से दुमका और बेरमो में भाजपा द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि दोनों सीटों पर जीत से राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जायेगा. यह सरकार को अस्थिर करने की भाजपा नेताओं की साजिश को दर्शाता है. इससे पहले भी चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद गोवा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और बिहार समेत कई राज्यों में भाजपा सत्ता को हथियाने का काम कर चुकी है.

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अब झारखंड में भी अंकगणित के अनुसार उपचुनाव परिणाम का असर सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा सत्ता हथियाने के लिए कोई भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटेगी, यह सभी को पता है. राज्य में कांग्रेस-झामुमो और राजद गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, भाजपा का नापाक मंसूबा सफल नहीं होगा.

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भाजपा-जदयू के बीच अंतर्विरोध अब सार्वजनिक हो चुका है

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव में भी सत्ता हाथ से निकलते देखकर भाजपा-जदयू के बीच अंतर्विरोध अब सार्वजनिक हो चुका है. बिहार में भाजपा ने अपने बैनर-पोस्टर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार को गायब कर दिया है. बिहार की जनता भी अब इस ठगबंधन को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा मन बना चुकी है.

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लोकतंत्र पर तानाशाही को हावी किया जा रहा है

डॉ उरांव ने कहा कि भाजपा सरकार हर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर कथित खतरे की आड़ ले रही है. देश के नागरिकों के विरोध के अधिकार को नष्ट किया जा रहा है. लोकतंत्र पर तानाशाही को हावी किया जा रहा है. इस सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दमन और डर के माध्यम से व्यवस्थित रूप से रद्द कर दिया गया है. केंद्र सरकार के फैसले से असहमति को जानबूझकर आतंकवाद या राष्ट्रविरोधी गतिविधि ठहरा दिया जाता है.

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