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#BJP मेनिफेस्टो का हालः न छात्रों को लैपटॉप मिला, न किसानों का ब्याज हुआ माफ 

  • फ्री में टेक्निकल एजुकेशन वालावादा भी निकाला जुमला
  • जानिये 2014 के अपने चुनावी घोषणापत्र को भाजपा ने कितना किया पूरा, क्या रह गया अधूरा

Ranchi: 2019 विधानसभा चुनाव की चर्चाओं के बीच एक बेहद जरूरी चीज जो अब तक बाकी है वो मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी घोषणापत्र का ऐलान किया जाना.

अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी जाने की संभावना है. जिसके बाद पार्टियां अपने घोषणापत्र को जनता के बीच लेकर आयेंगी. भले ही पार्टियां घोषणापत्र को अलग नाम दे दें.

भाजपा ने 2014 चुनाव के दौरान सरकार में आने के बाद किसानों के पुराने कर्ज के ब्याज को माफ करने, स्नातक के पहले वर्ष के छात्रों को लैपटॉप और टैब बांटने, उच्च शिक्षा के लिए मात्र एक प्रतिशत की दर से शिक्षा लोन देने की भी बात कही थी.

इसके साथ एससी, एसटी छात्रों को फ्री में टेक्निकल एजुकेशन भी देने का वादा किया था, पर इस वादे को पांच साल की डबल इंजन सरकार होने के बाद भी पूरा कर पाने में नाकाम रही है. अब देखना होगा कि इस बार भी इन वादों को भाजपा दोहराती है या भूल जाती है.

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दिव्यांगों को नौकरी में 3 प्रतिशत आरक्षण का वादा भी नहीं हुआ पूरा

पिछले चुनाव के घोषणापत्र में दिव्यांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने का भी दावा किया गया था, जिसको लेकर सरकार ने जरा भी तत्परता नहीं दिखायी. इसको लेकर स्नातक के पहले वर्ष के छात्रों को लैपटॉप और टैब देने की बात को भी अमली जामा नहीं पहना सकी.

इसके अलावा मदरसा को भी अत्याधुनिक बनाने का वादा सरकार में आने से पहले भाजपा ने किया था पर हुआ इसके विपरित. मदरसा शिक्षक अपनी सैलरी को लेकर भी परेशान रहे.

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किसानों को दो प्रतिशत के ब्याज दर पर नहीं मिला कृषि लोन

किसानों को रिझाने के लिए भाजपा ने 2014 के चुनाव के दौरान किसानों को 2 प्रतिशत के ब्याज पर कृषि लोन देने की बात कही थी. इसके अलावा किसानों के पुराने कर्ज के ब्याज को माफ करने की बात कही थी. वहीं सिंचाई के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही थी.

इन तीनों वादों पर सरकार ने वादाखिलाफी कर दी. इस सरकार ने किसानों के लिए तीन सालों के बाद प्रति एकड़ पांच हजार देने की घोषणा की, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली है.

इस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान हर साल सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा है. सूखाग्रस्त किया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंचाई की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी है.

2014 चुनाव में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किया गया था वादा

शिक्षा

  • दिव्यांगों को नौकरी में 3 प्रतिशत आरक्षण
  • स्नातक पहले वर्ष के छात्रों को लैपटॉप और टैब
  • उच्च शिक्षा के लिए मात्र 1 प्रतिशत की दर से शिक्षा लोन
  • एससी-एसटी छात्रों को फ्री में टेक्नीकल एजुकेशन

एसएसी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए

  • अत्याधुनिक मदरसा
  • अल्पसंख्यकों को नौकरी देने के लिए विशेष प्रयास
  • 10वीं पास आदिम जनजाती युवाओं को सरकारी नौकरी
  • पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए विशेष योजना

स्वास्थ

  • सरकारी अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त में दवा
  • बीपीएल मरीजों को गंभीर बिमारी में सरकारी सहायता

भ्रष्टाचार

  • भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए

  • किसानों के पुराने कर्ज का ब्याज माफ
  • किसानों को दो प्रतिशत की दर पर कृषि लोन
  • पूरे राज्य के हर एक क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना
  • कुल बजट का 60 प्रतिशत खर्च सिर्फ कृषि और ग्रामीण विकास पर
  • 25 पैसे प्रति किलो नमक

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