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#Bihar: नीतीश सरकार के खिलाफ अनशन पर उपेंद्र कुशवाहा, समर्थन देने पहुंचे BJP MLC, JDU ने बताया ड्रामा

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Patna: राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शिक्षा की खराब व्यवस्था और दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जमीन की मांग को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ कुशवाहा पटना के मिलर स्कूल में आमरण अनशन कर रहे हैं. वहीं नीतीश सरकार ने इसे ड्रामा करार दिया है.

26 नवंबर से अनशन कर रहे रालोसपा अध्यक्ष को मिलर स्कूल में अनशन करने के लिए 29 नवंबर तक का समय दिया गया था. हालांकि राज्य सरकार की तरफ से दी गई इजाजत बुधवार को ही वापस ले ली गई है, लेकिन कुशवाहा अपनी मांग पूरी होने तक अनशन करने की बात पर अड़े हैं.

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BJP MLC का मिला समर्थन

बिहार में सरकार में शामिल बीजेपी के एमएलसी ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है. गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय पासवान अनशन कर रहे उपेन्द्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया.

संजय पासवान का कहना है कि ‘शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. कुशवाहा की मांग जायज है और बिहार सरकार को दो नए केन्द्रीय विद्यालयों को लिए जमीन ट्रांसफर करनी चाहिए.’

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नीतीश सरकार ने बताया ड्रामा

बीजेपी एमएलसी ने जहां कुशवाहा का हालचाल पूछा, वहीं राज्य सरकार की ओर से कोई उनका हाल लेने भी नहीं पहुंचा है. नीतीश सरकार ने उनकी मांग को खारिज करते हुए इसे ड्रामा करार दिया है.

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गुरुवार को सरकार के शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री ने एक साथ मीडिया के माध्यम स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं देगी. मीडिया को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अनशन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया.

मंत्रियों का कहना है कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ एक पार्टी में थे तब भी उन्हें पता था कि राज्य सरकार के पास जमीन नहीं है.

केंद्रीय मंत्री रहते कुशवाहा ने दी थी मंजूरी

गौरतलब है कि एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रहते उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में दो केन्द्रीय विद्यालय के लिए मंजूरी दी गई थी. अब बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने यह कहकर स्कूलों के लिए जमीन देने से इंकार कर दिया कि ‘राज्य सरकार जमीन नहीं देगी और केन्द्र सरकार को स्कूलों के लिए जमीन खरीदनी चाहिए.’

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