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बिहार : सरकार पर 665 करोड़ का बकाया, कोर्ट ने सचिवालय भवन नीलाम करने का आदेश दिया

 इस भवन परिसर में सीएम नीतीश कुमार समेत आला अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालय चल रहे हैं.

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Patna : पटना के एक कोर्ट ने सरकार द्वारा 665 करोड़ रुपये बकाया रखे जाने के मामले में पुराने सचिवालय भवन जब्त कर नीलाम करने का आदेश दिया है.   इस भवन परिसर में सीएम नीतीश कुमार समेत आला अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालय चल रहे हैं.  खबरों के अनुसार बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति के बिहार सरकार पर बकाये के मामले में कोर्ट का यह आदेश आया है. बकाया राशि के भुगतान को लेकर बैंक ने अदालत में गुहार लगायी थी.

बिहार सरकार ने इस राशि का भुगतान बैंक को नहीं किया

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जिस भवन  को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसमें राज्य के कैबिनेट मंत्रियों सहित  गृह सचिव और राज्य के कई विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कार्यालय  हैं.  खबरों के अनुसार बकाये की मूल राशि  493.7 करोड़ रुपये है, जबकि ब्याज के रूपमे  171.15 करोड़ रुपये हैं. यह आकलन पिछले साल 31 अगस्त तक का बताया गया है.

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बकाया राशि  राज्य सरकार द्वारा  किसानों को दी गयी सब्सिडी और कर्ज माफी के कारण है,  बिहार सरकार ने इस राशि का भुगतान बैंक को नहीं किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद एक टीम मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची थी.  इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने एक सप्ताह का समय मांगा. इसके बाद कुर्की की कार्रवाई टाल दी गयी.

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