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बिहार: बाढ़ राहत कार्य के लिए आकस्मिक निधि से 600 करोड़ की मिली स्वीकृति

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Patna : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में राहत कार्य के लिए आकस्मिक निधि से 600 करोड़ रूपये के अग्रिम की मंगलवार को स्वीकृति दे दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिक निधि से 600 करोड़ रूपये अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.

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बाढ़ से 130 की मौत, 88 लाख लोग प्रभावित

राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार इन 13 जिलों में बाढ़ के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी है और 88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के क्रय की मान्यता एवं ई-रिक्शा के लिए अनुदान की सीमा का निर्धारण एवं लाभार्थियों को प्राप्त अनुदान की राशि का वित्त पोषक संस्था को ऋण अदायगी के लिये ट्रांसफर प्रोसेस की स्वीकृति दी गयी है.

बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को ई-रिक्शा देने का निर्णय लिया है इसके लिए 70 हजार रुपये का अनुदान देगी. हर पंचायत में 5-5 परिवारों को ई-रिक्शा मिलेगा. इसपर कुल 300 करोड़ रूपये की राशि का खर्च आएगा.

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कुल 27 एजेंडों पर लिया गया निर्णय

प्रधान सचिव ने बताया कि गाड़ियों का पसंदीदा नंबर के लिए ई-नीलामी किये जाने के लिये बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-64 को प्रतिस्थापित करने की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है. इसके तहत टेंडरिंग के जरिये गाड़ियों का पंसदीदा नंबर लेने पर एक लाख रूपये देना होगा.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और जिला सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पहनने के कपड़े के लिए पोशाक योजना लागू किये जाने को भी स्वीकृति दी है. संजय ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा मंगलवार को कुल 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया.

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