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Big News: Jharkhand में जिसकी होगी सरकार, उसी का होगा बाजार समिति पर अधिकार

Akshay Kumar Jha

Ranchi: देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने और विपणन के क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तैयार मॉडल अधिनियम कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम में राज्य सरकार संशोधन कर रही है. इस संशोधन के बाद राज्य में जिसकी सरकार रहेगी उसका ही अधिकार बाजार समिति पर हो जाएगा. संशोधन बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर है. फिलहाल, राज्य के किसी भी जिले की बाजार समिति का अध्यक्ष वहां के एसडीएम होते हैं. लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास होने के बाद बाजार समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अधिकारी नहीं बल्कि कोई आम व्यक्ति या जनप्रतिनिधि हो सकता है.

केंद्र के अधिनियम में होगा बदलाव, राज्य सरकार तय करेगा अध्यक्ष

केंद्र के कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम में राज्य सरकार बदलाव कर रही है. बदलाव बाजार समिति के अध्यक्ष पद को लेकर है. दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है कि बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान से होगा. बाजार समिति के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेंगे. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों के लिये मतदान किया जाना था. लेकिन अब राज्य सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है. विभाग की तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. आगामी कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने वाला है. तैयार प्रस्ताव के मुताबिक बाजार समिति का अध्यक्ष सरकार की तरफ से तय किया जाएगा. सरकार किसी भी आम आदमी या जनप्रतिनिधि को इस पद पर बैठा सकती है. मतदान सिर्फ उपाध्यक्ष के पद के लिए ही होगा.

अध्यक्ष के खिलाफ नहीं ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव

केंद्र सरकार की अधिनियम में इस बात का जिक्र है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. दो-तिहाई बहुमत होने पर प्रस्ताव पारित होने का प्रावधान है. लेकिन राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के अधिनियम में बदलाव करने के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता. क्योंकि अध्यक्ष पद सरकार की तरफ से तय होगा. चुनाव सिर्फ उपाध्यक्ष पद के लिए होगा. इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ उपाध्यक्ष पद के लिए लाया जा सकेगा.

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