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BIG NEWS : गांवों में बिना नक्शा के भवन बनाने वालों की खैर नहीं, सरकार  करेगी कार्रवाई

5000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल में निर्माण पर जिला परिषद से पास कराना है नक्शा

Ranchi :  गाँव में घर बनाने की तैयारी में लगे लोगों के लिए सरकार ने फिर से जरूरी सूचना जारी की है. झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 गांवों में भी लागू है. इसके तहत पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्र में भी यह बाइलॉज प्रभावी है. इस बाइलॉज का सीधा अर्थ यह है कि अगर कोई भी पंचायत क्षेत्र में (गांवों में) भवन निर्माण करेगा तो इसके लिए नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी होगा. सरकार ने नक्शा पारित करने का राइट जिला परिषदों को दिया है.

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आनलाईन है प्रक्रिया

जिला परिषद, रांची के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के संबंध में सरकार के निर्देश हैं. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड सरकार के (संकल्प संख्या 3428, दिनांक 10-10-2017) मुताबिक झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली 2017 के तहत झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 को संशोधित किया गया. इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए भवन का नक्शा पास कराना होगा. इसके लिए जिला परिषद को पावर है.

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बिचौलियों, दलालों के फेर में लोग ना पडें सो इसके लिए पूरी प्रक्रिया आनलाईन रखी गयी है. इसके तहत संबंधित व्यक्ति जिला परिषद, रांची में निबंधित आर्किटेक्ट के माध्यम से नक्शा पारित कराने को आवेदन दे सकते हैं.

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बगैर नक्शा के भवन निर्माण अवैध

रांची जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव आफिसर वी चौबे के मुताबिक गाँव में भवन निर्माण से पूर्व उसका नक्शा पास कराना कानूनन आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर भवन निर्माण अवैध माना जायेगा. साथ ही इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी.

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प्रावधानों पर अमल कठिन

जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिथिलेश पांडेय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास कराने संबंधी प्रावधान 2016-17 से ही है, पर लोग जागरूक नहीं हैं. ऐसे में जब कभी जिला परिषद की टीम गांवों में भवन निर्माण करने वालों से नक्शा मांगती है तो समस्या आती है. जिस तरह नगर निगम, आरआरडीए अपने क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए अधिकृत हैं, उसी तरह जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र के लिए.

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21 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से ले सकते हैं मदद

5000 वर्ग फीट से अधिक जमीन पर भवन निर्माण कर रहे लोग या इससे संबंधित काम करा चुके लोगों को मौका है कि वे नक्शा पास करा लें. परिषद के पास 21 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं, उनसे मदद लें. अभी हाल के दिनों में मात्र 4 लोगों ने नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन डाला है.

जिला परिषद सदस्य फूल कुमारी के अनुसार नक्शा स्वीकृति के संबंध में कुछ महीने पहले भी परिषद की बैठक में चर्चा हुई थी. ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव है. वे नक्शा पास कराने का मतलब केवल शहरी क्षेत्रों से समझते हैं. गांवों पर भी यह नियम है.

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