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BIG NEWS : हेमंत सरकार को झटका, नीरज सिन्हा को DGP बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नीरज सिन्हा को जारी किया नोटिस

Ranchi : झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें इस मामले में प्रतिवादी बनाया है और दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

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अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद

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चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है. अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले में सख्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

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ये बातें रखी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने

सुनवाई के दौरान अवमानना दाखिल करने वाले राजेश कुमार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है.

राज्य सरकार ने पहले एमवी राव को राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया. कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर नीरज सिन्हा की स्थाई नियुक्ति कर दी. राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गलत है.

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