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BIG NEWS : अब खंगाले जा रहे हैं नदी किनारे स्वीकृत बहुमंजिली इमारतों के नक्शे,गड़बड़ी मिली तो गिरेगी गाज

नगर विकास विभाग के सचिव के निर्देश पर निगम और RRDA की टीमें कर रही हैं जांच

Nikhil Kumar

Ranchi : रांची शहरी क्षेत्र स्थित नदी के किनारे स्वीकृत बहुमंजिली इमारतों के नक्शों को बारीकी से खंगाला जा रहा है. नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इस बाबत निर्देश दिया है. हिनू नदी सहित अन्य नदी के आसपास बनी बहुमंजिली इमारतों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने को कहा है.

प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख रहेगा कि कितनी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण रांची नगर निगम तथा रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) से नक्शा स्वीकृत करा कर किया गया है. इसके अलावा कितनी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराये किया गया है.

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सचिव ने कहा कि यदि नगर निगम में नक्शा उपलब्ध नहीं हो तो किसी कर्मी,अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए से स्वीकृत नक्शे से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाये. सचिव ने स्पष्ट कहा है कि वैसी बहुमंजिली इमारतें, जिनका निर्माण स्वीकृत नक्शे के आधार पर कराया गया है, उनकी मापी करायी जाये एवं यदि मापी के दौरान कोई अनियमितता नजर आये तो इस संबंध में नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

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मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों की टीम अब सभी स्वीकृत नक्शों की जांच तेजी से करने में जुटी है. नक्शे के आधार पर भवन निर्माण स्थल जांच की जायेगी. विचलन पर नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी.

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बिना नक्शा बने भवनों को तोड़ने को चल रहा अभियान

हाई कोर्ट व नगर विकास विभाग के निर्देश पर बिना नक्शा बनी इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल रांची नगर निगम क्षेत्र में शुरू की गयी है. नगर विकास सचिव ने ऐसे भवनों पर खिलाफ तुरंत यूसी केस दर्ज करने को भी कहा है. कांके डैम, गेतलसूद डैम,धुर्वा डैम एवं बड़ा तालाब के अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है. विभाग ने इन क्षेत्रों में किये गये अतिक्रमण को हटाने संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन भी मांगा है.

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नदी किनारे गैरमजरूआ जमीन में बाउंड्री बनेगी

हिनू नदी के किनारे खाली भूखंडों पर बांउड्री वाल के निर्माण भी किया जायेगा. स्थल जांच कर इसकी भी रिपोर्ट मांगी गयी है.  जमीन गैरमजरूआ है अथवा किसी की निजी जमीन है, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है. यदि जमीन गैरमजरूआ है तो अविलंब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी. बिल्डिंग बाइलॉज के आलोक में कार्रवाई होगी. इस काम के लिए जलसंसाधन विभाग के बॉइलाज का भी अध्ययन किया जायेगा.

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उच्चस्तरीय तकनीकी जांच समिति मामले को देख रही

हाइकोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने मार्च माह में ही अपर नगर आयुक्त रांची की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है. इस समिति में अपर नगर आयुक्त रांची नगर निगम,डीएफओ रांची,अपर समाहर्ता रांची, उपनगर आयुक्त रांची नगर निगम, कार्यपालक अभियंता,पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कार्यपालक अभियंता जलसंसाधन विभाग, कार्यपालक अभियंता रांची नगर निगम, अंचल अधिकारी शहर रांची को रखा गया है. जांच,मापी, सर्वे,साइंटफिक स्टडी आदि को वर्तमान जांच समिति के दायरे में रखा गया है. समिति नगर विकास विभाग को अतिक्रमण हटाने संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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