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Big News : केंद्र सरकार ने 35 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, मिलेंगे 5-5 लाख रुपये

New Delhi : केंद्र सरकार ने 35 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें से 16 पत्रकारों की जान कोविड  के कारण गई थी. एक सरकारी बयान के मुताबिक, परिवारों को पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय  के सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme) समिति के एक प्रस्ताव को स्‍वीकृति दे दी है.

1.81 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता वाली पत्रकार कल्याण योजना समिति (जेडब्ल्यूएससी) ने स्थाई विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पांच पत्रकारों को भी सहायता देने की सिफारिश की है. यह अनुशंसा जेडब्ल्यूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है. समिति ने बैठक के दौरान कुल 1.81 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है. इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है. मौजूदा स्वीकृतियों सहित वर्तमान बैठक में कुल 139 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है.

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योजना के तहत 134 पत्रकारों के मिली सहायता राशि

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इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होने को ध्‍यान में रखते हुए पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. स्थायी विकलांगता, गंभीर दुर्घटना और गंभीर स्वास्थ्य रोग होने पर भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत 6.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है.

इतने पत्रकारों की कोरोना काल के दौरान गई जान

एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में 56 पत्रकारों की मौत हुई, जबकि दूसरी लहर के दौरान 181 पत्रकारों ने दम तोड़ा. वहीं, नेटवर्क ऑफ वुमन मीडिया के मुताबिक करीब 300 पत्रकारों ने कोरोना काल के दौरान अपनी जान गवाई है.

ऐसे करें आवेदन

पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट  https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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