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कैबिनेट का बड़ा फैसलाः 21000 छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार पढ़ने के लिए देगी मोबाइल-टैब

पारा शिक्षकों की नियमावली मंजूर, राशनकार्ड धारियों को पेट्रोल के लिए मिलेगी 250 रुपये हर माह सब्सिडी

Ranchi : कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21000 छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार पठन पाठन के लिए मोबाइल-टैब देगी. इस पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे. राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली मंजूर हो गयी है. इसके तहत झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 का गठन किया गया है. इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा. वे अब 60 साल में रिटायर होंगे. आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा. योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी.

कैबिनेट में 51 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है. कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है. कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा. इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा.

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कैबिनेट के अन्य फैसले

  • अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा 20.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में अर्जुन कुमार, ब्रजेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र भगत एवं अवधेश कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायकों को कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में 5500-9000 में 8300 रू.के प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, जो बाद में हो, को व्याख्याता के वेतनमान 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी.
  • सरकारी स्कूलों के कक्षा से 1-12 तक दिए जाने वाले नोट बुक व कॉपी में सरकारी योजनाओं की जानकारी मुख्य पृष्ठ पर रहेंगी.
  • परिवहन निगम के 791 कर्मियों को वित्तीय लाभ 1.7.2004 की तिथि से दिया जायेगा. 140 करोड़ वित्तीय भार पड़ेगा.
  • खाद्य उद्योग प्रसंस्करण नीति 2015 को 4.सितंबर 2022 तक अवधि विस्तार दिया गया.
  • श्रम विभाग अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भर्ती-प्रोन्नति नियमावली की मंजूरी.
  • झारखंड राज्य रसायन नियुक्ति नियमावली 2021 गठित.
  • झारखंड रक्षा शक्ति विवि में 31 पद सृजित.
  • ऊवधिक मापप विज्ञान अधिनस्थ सेवा शर्त नियमावली मंजूर.
  • दुमका के सरैयाहाट रोड के लिए 45 करोड़ स्वीकृत.
  • झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग 2021 का गठन.
  • झारखंड राज्य कारखाना सिलिकोसिस ग्रसित पीड़ितों को एक लाख तक इलाज के लिए व उनके मृतक के आश्रित को चार लाख दिए जाने की मंजूरी.
  • जस्टिस डीएन उपाध्याय व उनकी पत्नी के लिए कोरोना बीमारी के इलाज के लिए 31.4 लाख रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति.
  • कल्याण विभाग के अंतर्गत आर्युवैदिक चिकित्सा पदाधिकारी की सेवानिवृति उम्र सीम 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गयी.
  • गोड्डा में पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों के आवासीय भवन व कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 58.15 करोड़ की स्वीकृति.
  • विधायक फंड से पेयजल आपूर्ति के लिए निश्चित रूप से 50 फीसदी राशि खर्च करने की शर्त को विलोपित करते हुए ऐच्छिक कर दिया गया.
  • शोध सहायक सेवा संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति.
  • नंदनी जलाशय मुख्य नहर व अवेशष कार्य के लिए 50.40 करोड़ की स्वीकृति.
  • कांची सिंचाई योजना के तहत बारंडा शाखा नहर लाइन निर्माण के लिए 29.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
  • मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2021 की मंजूरी.
  • झारखंड अर्बन सप्लाई योजना के महत मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 161.61 करोड़ की स्वीकृति.
  • झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 की मंजूरी.
  • झारखंड मोहर्रिम सेवा संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति.
  • झारखंड भू अभिलेख के रखरखाव,सुरक्षा के लिए नेशनल इंस्टीच्यूटर स्मार्ट कंपनी के साथ एकरारनामा की मंजूरी, 79.20 लाख का होगा भुगतान.
  • भूमि अभिलेख,परिमाप निदेशालय, बंदोबस्त कार्यालय प्रारूपक संशोधन नियमावली 2021 की मंजूरी.
  • प्री बजट वर्कशॉप के लिए आइआइएम रांची को नॉलेज पार्टनर बनाया गया, 12.50 लाख का होगा भुगतान.
  • नाबार्ड से 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 185 करोड़ रुपये लोन लेने की स्वीकृति.
  • पंचायत भवन व निकाय भवनों में आधार नामांकन केंद्र स्थापित करने के लिए सीएचसी काम मनोनयन के साथ चयन.
  • बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तीन एजेंसियों का चयन किया गया जो प्रशिक्षण देने का काम करेगी.
  • शिक्षा में तकनीकी सहायता देने के लिए केयर इंडिया का मनोनयन पर चयन.
  • आयुष चिकित्सकों का 65 वर्ष उम्र करने का आदेश हाइकोर्ट के आदेश से अब प्रभावित नहीं होगा.
  • लातेहार के तुंबागढृ एनएच 75 में रोड बनाने के लिए 11.9 करोड़ की स्वीकृति.
  • इरबा-ओरमांझी से रूक्का-सालहन-गोंदलीपोखर पथ पर स्वर्णरेखा नदी पर सड़क 7.75 किमी व पुल बनाने के लिए 68.85 करोड़ की स्वीकृति.
  • एटीआई डीजी को सचिव स्तर की शक्ति दी गयी.
  • आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पुरक पोषाहार में आंशिक संशोधन.
  • मसिलया-रानेश्चर प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए 1204 करोड़ की योजना स्वीकृत.
  • उत्पाद राजस्व संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि. को विवरेज कॉरपोरेशन झारखंड व उत्पाद विभागग का परामर्शी नियुक्त किया गया.
  • राँची जिलान्तर्गत कांके अंचल के मौजा-कदमा के थाना सं.-155, खाता सं.-55, प्लॉट-580 का कुल रकबा-23.50 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अन्तर्गत कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना के लिए एसपीभी-1 के साथ लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  • आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
  • पथ निर्माण विभाग झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-2013 के नियम-9 में अंत:स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखण्ड राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.
  • भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए रुपये 104.22 करोड़ (एक सौ चार करोड़ बाईस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

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