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बंगाल में NRC पर घमासानः बनी सरकार तो बाहर होंगे एक करोड़ अवैध बांग्लादेशी- बीजेपी

बंगाल में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहें- दिलीप घोष

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Kolkata: असम में सोमवार को जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के दूसरे ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हैं. लिस्ट आने के बाद से ही इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है. सियासी हंगामे के बीच बीजेपी की मांग है कि इसी तरह का NRC अब पश्चिम बंगाल में भी जारी किया जाए. क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में आकर बसे हैं.

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पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है असम की तरह ही बंगाल में भी एनसीआर जारी किया जाएगा. वही असम में एनआरसी के सम्पूर्ण मसौदे को जारी करने के समर्थन में उन्होंने कहा कि कुछ नेता ‘‘घड़ियाली आंसू’’ बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ‘‘वोट बैंक’’ की राजनीति के खत्म होने का अंदेशा है.

अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे

बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल में करीब 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं. हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और उन्हें अब काफी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा. घोष ने ये भी कहा कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी अपना बैग पैक कर लेना चाहिए.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में NPR अपडेट करने की कवायद शुरू कर रहे हैं. उसके गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके विरोध में हैं.

इधर हैदाराबाद की गोशमहल विधानसभा से BJP विधायक राजा सिंह ने कहा कि जो अवैध बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं अगर वो वापस नीहीं जाते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए.उनके इस बयान पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहद हकीम ने कहा है कि बीजेपी भले ही केंद्र सरकार में हो लेकिन वह बंगाल में कुछ नहीं कर सकती है. मंत्री फिरहद हकीम ने कहा कि दिलीप घोष और उनकी टीम जो चाहते हैं वह बंगाल में नहीं कर सकते हैं.

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असम में 40 लाख लोगों का नाम NCR लिस्ट में नहीं

बता दें कि सोमवार को असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का ड्राफ्ट जारी किया गया है. एनआरसी पर जारी मसौदे में राज्य के 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक मान लिया गया है. जबकि 40 लाख लोगों को अवैध माना गया है. दरअसल, वैध नागरिकता के लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40,07,707 लोगों को अवैध माना गया. वही एनआरसी ड्राफ्ट को लेकर असम में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं.

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