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मनरेगा के काम में बीडीओ को मिली वित्तीय शक्ति, मनरेगा आयुक्त ने जारी किया आदेश

समाप्त हो गयी है त्रिस्तरीय पंचायतों में गठित कार्यकारी समिति के कार्यकाल की अवधि

Ranchi : मनरेगा के काम के लिए राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय शक्ति सरकार की ओर से प्रदान कर दी गयी है. गुरुवार को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी उपायुक्त व सभी उप विकास आयुक्त को पत्र लिखा है. मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि दिसंबर 2020 में त्रिस्तरीय पंचायतों के विघटन के बाद पंचायती राज विभाग ने नयी व्यवस्था लागू की और पंचायतों को 6 माह का एक्सटेंशन दिया.

जिसकी अवधि अब समाप्त हो गयी है और जिलों से यह रिपोर्ट मिल रही है की गठित कार्यकारी समिति का कार्यकाल सभी जगह समाप्त हो गया है. ऐसे में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होगी.

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10 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी

मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में होनेवाले विभिन्न प्रकार के खर्च के नियमानुसार एवं समय पर भुगतान के लिए विगत 5 जनवरी 2021 में जो दिशा-निर्देश दिया गया था, उसी अनुरूप अब फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को शक्ति दी गयी है. जारी आदेश के अनुसार बीडीओ 10 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति अपने स्तर से दे सकेंगे.

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जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पंचायतों को एक्सटेंशन नये सिरे से मिलने के बाद यह आदेश स्वतः विलोपित समझा जायेगा. बता दें कि जिलों में भी अपने स्तर डीडीसी मनरेगा के काम में बीडीओ को वित्तीय शक्ति देने का आदेश जारी कर रहे थे.

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