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इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन जारी, गृह मंत्रालय ने पांच साल और बढ़ाया प्रतिबंध

गृह मंत्रालय ने सिमी को देश के लिए खतरा मानते हुए अगले और पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.

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NewDelhi : प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर बैन को गृह मंत्रालय ने जारी रखा है.  गृह मंत्रालय ने सिमी को देश के लिए खतरा मानते हुए अगले और पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें कि इससे पूर्व 2014 में भी मोदी सरकार ने पहले से चल रहे बैन को जारी रखने का फैसला किया था;  सिमी के आतंकी पूर्व में आतंकी और हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.  गृह मंत्रालय के अनुसार प्रतिबंधित संगठन सिमी भविष्य में भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. यह भी कि सिमी के जरिए देश के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की आशंका बनी हुई है.  इस संगठन को अगले और पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

2001 में सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन करार दिया था

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जान लें कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 2001 में सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन करार दिया था. इस क्रम में  2008 में एक विशेष न्याय अधिकार के आधार पर सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था. लेकिन इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिन बाद ही यह प्रतिबंध फिर से लागू हो गया. इसके बाद 2014 में केंद्र सरकार ने फिर से सिमी पर अगले पांच साल के लिए बैन लगा दिया. में आयी खबरों के अनुसार, सरकार द्वारा सिमी पर सख्ती बरतने के बाद प्रतिबंधित संगठन खुद को नये नाम के जरिए दुनिया के बड़े आतंकी संगठन से जुड़ने की कोशिश में है. कहा गया है कि  सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक ही जैसे हैं.

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