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आयुष्मान भारत योजना को कैबिनेट की मंजूरी, पांच लाख रुपये तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

Ranchi : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना के साथ समाहित कर संचालित करने की मंजूरी शुक्रवार को विशेष कैबिनेट की बैठक में दे दी गयी. इस योजना को हाइब्रिड मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया गया है. पूरी तरह से कैशलेस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जायेगा. इसके अंतर्गत एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के माध्यम से, एक लाख रुपये से अधिक कुल पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से ट्रस्ट मोड में क्रियान्वित किया जायेगा. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान को समाहित कर योजना का संचालन स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित होनेवाले झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी या उसके सक्सेसर द्वारा किया जायेगा. शनिवार को इस योजना का विधिवत शुभारंभ किया जायेगा.

राशन कार्डधारी होंगे लाभुक

योजना के अतंर्गत राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. इस योजना के लाभुकों का पूर्व की तरह न कोई स्मार्ट कार्ड बनाया जायेगा और न ही लाभुक के परिवार से किसी प्रकार का शुल्क लिया जायेगा. योजना के धरातल पर उतरते ही राज्य के राशन कार्डधारी लाभुक परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में जाकर नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकेंगे. योजना के तहत निजी एवं सरकारी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया जायेगा, ताकि लाभुकों को कोई परेशानी न हो. योजना के तहत सेकेंड्री एवं टर्शरी पैकेज की कुल संख्या 1350 है. इसमें मेडिकल एवं सर्जिकल पैकेज शामिल है.

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अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होंगे कई संस्थाएं, पुल व कन्वेंशन सेंटर

सूचना प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत संचालित झारखंड इनोवेशन लैब का नाम बदलकर अटल इनोवेशन लाइव करने का निर्णय लिया गया. नगर विकास और आवास विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर रांची का नाम अटल कन्वेंशन सेंटर रांची किया गया. उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल कॉलेज जमशेदपुर किया गया. स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय पलामू का नाम परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय पलामू किया गया. परिवहन विभाग झारखंड एवं नगर विमानन भारत सरकार के अंतर्गत निर्माणाधीन देवघर एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देवघर रखे जाने की अनुशंसा भारत सरकार से किये जाने का निर्णय लिया गया. परिवहन, विमानन विभाग झारखंड एवं शिपिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार के अंतर्गत साहिबगंज बंदरगाह का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह साहिबगंज के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया. झारखंड विधानसभा के भवन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया. अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया. वहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अंतर्गत साहिबगंज स्थित निर्माणाधीन फोर लेन गंगा पुल का नाम सिदो-कान्हू रखे जाने की अनुशंसा भारत सरकार से किये जाने का निर्णय लिया गया.

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कई क्षेत्रों में दिये जायेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल अवार्ड

कई क्षेत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया. इसमें साहित्य के क्षेत्र में उदीयमान कवि, मीडिया के क्षेत्र में विख्यात पत्रकार, सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले पदाधिकारी शामिल हैं. बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घाटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

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कैबिनेट के अन्य निर्णय

  • सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 13375/2015 इलीशिएस लकड़ा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार राज्य के कोषागारों में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोर्ड-निगम से  प्रतिनियुक्ति पर आये 78 कर्मियों को कोषागार में प्रथम योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा एसीपी/एमएसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध में स्वीकृति दी गयी.
  • वर्ष 2018-19 के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिये जानेवाले प्रीमियम की कुल राशि 30 करोड़ रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गयी.
  • राज्यपाल सचिवालय, झारखंड के लिए स्थायी अग्रिम की राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गयी.
  • कल्याण विभाग, झारखंड द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल योजना अंतर्गत देय राशि में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गयी. वर्तमान में 3000 रुपये राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 3500 रुपये करने की मंजूरी दी गयी. वर्ष 2017-18 में 2,96,927 छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिला था. इस वर्ष लगभग 3,00,000 छात्र-छात्रा इससे लाभान्वित होंगे.
  • झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली- 2016″ एवं झारखंड राज्य लिपिक/लिपिक सह टंकक/ टंकक/अन्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली-2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 (झारखंड अधिनियम-07, 2012 (यथा संशोधित) की धारा-3 उपधारा (2) (स) एवं धारा-8 की उपधारा- (3) एवं “शहरी क्षेत्र मार्ग-निर्देशिका निर्धारण नीति” के आलोक में पलामू जिला अंतर्गत, हरिहरगंज अंचल की 05 पंचायतों के 12 राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से हरिहरगंज नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. राजस्व ग्रामों की सूची इस प्रकारर है- 1. सतगांवा उर्फ हरिहरगंज 2. अररुआ कला 3. अररुआ खुर्द 4. पाठक बिगहा 5. बिशुनपुर 6. बेलोदर 7. भगततेदुआ 8. कोशडीहरा 9. खापकटैया 10. पीपरा 11. अंबा 12. डेमा
  • गढ़वा जिला अंतर्गत अंचल- गढ़वा के ग्राम-टंडवा, थाना संख्या-338, खाता संख्या-177, प्लॉट संख्या-1518, कुल रकबा 1 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी.
  • गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल- गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट की कुल 9.036 एकड़ भूमि कुल राशि 2,25,31,831 रुपये रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर हंसडीहा-गोड्डा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की मंजूरी दी गयी. उक्त गोचर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु गोड्डा जिला के अंचल- गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट के कुल 9.036 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म-परती कदीम को गोचर अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

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