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स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो हो सकती है 7 साल तक की सजा, 5 लाख का आर्थिक दंड भी

New Delhi: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच देश में स्वास्थ्यकर्मियों हमले बढ़े हैं. अपनी जान का जोखिम उठा दूसरों का इलाज करनेवाले डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है.

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

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आरोप सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है. साथ ही आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो 7 साल की हो सकती है जेल

कैबिनेट मीटिंग की जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच देश में कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है. जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है.

राष्ट्रीय महामारी कानून के तहत (बदलाव करके) अध्यादेश लागू किया जाएगा जिसके तहत डॉक्टरों पर हमला गैरजमानती अपराध होगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मामले की जांच 30 दिन के अंदर पूरी होगी और 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा. आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है.

इसके अलावे गंभीर मामलों में ये सजा 6 महीने से 7 साल तक की हो सकती है. गंभीर मामलों में 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी या क्लीनिक पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू की दोगुनी राशि की भरपाई करनी होगी.

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अब हेल्थ ब्रीफिंग हफ्ते में चार दिन

स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब हफ्ते में चार दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. बुधवार को कैबिनेट की ब्रीफिंग की जाएगी. वहीं शनिवार, रविवार को प्रेस रिलीज़ जारी किये जाएंगे.

प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बैड तैयार हैं. इनमें 24 हजार आइसीयू बेड हैं और 12 हजार 190 वेंटिलेटर हैं. जबकि 25 लाख से अधिक N95 मास्क भी हैं. जबकि 2.5 करोड़ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सही समय आने पर इसकी घोषणा की जायेगी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने फर्टिलाइज़र के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 22 हजार करोड़ से अधिक है.

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