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झारखंड में लंबित पीएम आवास की योजना जल्द स्वीकृत करें : गिरिराज सिंह

पीएमजीएसवाइ योजना में तेजी लाने का निर्देश, झारखंड ने भी मांगा फंड

Ranchi : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को झारखंड में चल रही ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कार्य प्रगति की वर्चुअल समीक्षा की. केंद्रीय मंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण से जो आवास योजना स्वीकृत हैं उन्हें अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया. वहीं स्वीकृति के लिए जो लंबित आवास हैं उनकी भी स्वीकृति कराने को कहा है.

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के कार्यों की भी समीक्षा की और झारखंड के अधिकारियों को कहा है जो योजना स्वीकृत हो गयी है, जिसका पैसा दे दिया गया है उसका अविलंब टेंडर करा कर संवेदकों को कार्य आवंटित करें.

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इसके साथ ही शेष बचे पीएमजीएसवाइ योजना के लिए डीपीआर तैयार करके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे ताकि अविलंब स्वीकृति की प्रक्रिया की जाये.

केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में झारखंड ने भी अपना पक्ष रखा. ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड आलमगीर आलम ने केंद्रीय मंत्री से अविलंब योजनाओं की स्वीकृति की मांग की.

यह भी कहा कि झारखंड में कई कठिन क्षेत्र हैं जहां रोड कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, ऐसे में योजनाएं स्वीकृत करें और केंद्र पैसे की कमी नहीं होने देगा. जो भी झारखंड के हिस्से में राशि मिलनी है उसे अविलंब आवंटित किया जाये.

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केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गरीबों को आवास देना सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे में अधिकारियों को इसके क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी. वहीं, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछे इसके लिए कार्य करें. बता दें कि

पीएमजीएसवाइ योजना से झारखंड में 979 किमी रोड स्वीकृत हुआ है. वहीं आरसीपीडब्ल्यूई योजना से करीब 774 किमी रोड की स्वीकृति दी गयी है.

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इन सड़कों के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी करके काम प्रारंभ करने का निर्देश केंद्रीय मंत्री ने दिया है. वहीं शेष 3000 किमी रोड निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करके भेजने का निर्देश दिया है.

साथ ही वर्चुअल माध्यम से की गयी समीक्षा में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा व झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन व अपर सचिव रामकुमार सिन्हा भी उपस्थित थे.

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