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नये साल में शुरू होंगी नियुक्तियां, CM ने JPSC व JSSC को दिये ये निर्देश

Ranchi: राज्य के युवाओं के लिये अगला साल खुशियों भरा हो सकता है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ साथ झारखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों के लिये विज्ञापन जारी करेगा. सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार से शुरू हुई समीक्षा बैठक में विभाग को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिये.

इसके अलावे योजना-सह-वित्त विभाग की भी समीक्षा उन्होंने की. समीक्षा के दौरान उन्होंने नियुक्तियों से संबंधित प्रतियोगिता-परीक्षाओं का आयोजन समय पर कराये जाने का आदेश दिया. जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का जल्दी से निपटारा करने की भी बात कही. वाणिज्य कर विभाग को राजस्व को दोगुना करने को कहा.

समीक्षा बैठक में सीएस सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त के के खंडेलवाल, योजना सह वित्त विभाग की सचिव हिमानी पांडेय, वाणिज्य कर विभाग की सचिव वंदना डाडेल सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे.

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Right to Service Act को किया जायेगा मजबूत

हेमन्त सोरेन ने कार्मिक विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जरूरी सेवा के जितने भी पद खाली पडे हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरें. विभागों में मैनपावर की कमी से कार्य बाधित होता है. जेपीएससी को एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने को कहा.

सेवा देने की गारंटी अधिनियम (Right to Service Act) के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में लंबित प्रमाण पत्रों (जाति, स्थानीय निवासी, आय) को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करने का टास्क दिया. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग सभी जिलों के डीसी को एक निर्देश जारी करेगा.

आशुलिपिक और लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए जल्दी ही इन पदों पर बहाली शुरू किये जाने का भी फैसला लिया गया. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों के लिये किये जा रहे प्रयासों के संबंध में भी विमर्श हुआ.

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राजस्व को दोगुना करने पर होगा जोर

वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अबतक पहल नहीं की गई है. वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है.

राजस्व को दोगुना करने की दिशा में कार्य किया जाये. वाणिज्य कर विभाग राजस्व संग्रह पर औऱ जवाबदेही से काम करे. टैक्स की चोरी रोकने पर विशेष जोर दें. हाइटेक व्यवस्था से टैक्स चोरी में काफी हद तक रोक लगेगी.

स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ

बैठक के दौरान स्ट्रीट वेंडरों का सही आकलन किये जाने की बात हुई. उनकी वास्तविक संख्या का पता करके जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से बैंक लोन दिलाने के लिये जोरदार पहल की जायेगी. आत्मनिर्भर भारत योजना से अधिक से अधिक वेंडरों को जोड़ने का टारगेट बनाया गया.

डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड के संबंध में सीएम ने चिंता जतायी. किसी जिला में अधिक और किसी में कम होने के मामले को गंभीरता से लिये जाने को कहा. राज्य की सीमा से सटे जिलों में खनन कार्य में लगी  कोयला कंपनियां अन्य राज्यों से डीजल खरीद रही हैं. इसे रोके जाने का निर्देश जारी हुआ.

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