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नाटकीय विरोध, उपराज्यपाल किरण बेदी से नाराज पुडुचेरी के सीएम सड़क पर सो गये…

नारायणसामी ने कहा कि जागरुकता फैलाये बगैर बेदी ने अपने हाल के फैसले में लोगों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है,  जो साफ तौर पर उनकी मनमानी और लोगों को प्रताड़ित करने का मामला प्रतीत होता है.

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NewDelhi :  केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी  उपराज्यपाल के विरोध में सड़क पर ही धरने पर बैठ गये. उनके समर्थन में विधायक भी धरना दे रहे हैं. बता दें कि उपराज्यपाल किरण बेदी ने एक आदेश के तहत बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस मामले सहित अन्य मामलों को लेकर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी   उपराज्यपाल से नाराज हैं. इन सबका विरोध अनोखे तरीके से करते हुए  किरण बेदी के सरकारी आवास के बाहर सीएम और उनके समर्थन में विधायकों ने धरना देना शुरू कर दिया. खास बात है कि मुख्यमंत्री वी नारायणसामी आवास के बाहर सड़क पर ही सो गये. इस क्रम में वी नारायणसामी  ने किरण बेदी के राजनिवास के बाहर सड़क पर सोने की अपनी तस्वीर भी ट्वीट की. तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वह काली रंग की शर्ट और सफेद धोती पहने हुए हैं. उनके साथ कांग्रेस और डीएमके के विधायक भी सो रहे हैं. खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने लिये हेलमेट अनिवार्य करने का विरोध यह कहते हुए किया कि इसे चरणवार तरीके से लागू किया जाना चाहिए. पहले जागरूकता फैलानी चाहिए.   उपराज्यपाल किरण बेदी पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि मुफ्त चावल बांटने की योजना सहित 39 सरकारी प्रस्तावों को उपराज्यपाल लटकाए हुए हैं.

धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस और द्रमुक के कई विधायक भी शामिल

बता दें कि राजनिवास के बाहर मुख्यमंत्री के धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस और द्रमुक के कई विधायक भी शामिल हैं. राज निवास उपराज्यपाल का आधिकारिक कार्यालय सह निवास स्थान है. आरोप है कि विभिन्न मामलों पर उनकी स्वीकृति के लिए भेजी गयीं फाइलें उपराज्यपाल ने खारिज कर दी. उनके इसी नकारात्मक रुख के विरोध में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री काली कमीज में राज निवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गये. सीएम ने बाद में पत्रकारों से कहा कि ‘गरीबों एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिए सरकारी प्रस्तावों को लगातार खारिज किये जाने  का वह कड़ा विरोध करते हैं. नारायणसामी ने कहा कि जागरुकता फैलाये बगैर बेदी ने अपने हाल के फैसले में लोगों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है,  जो साफ तौर पर उनकी मनमानी और लोगों को प्रताड़ित करने का मामला प्रतीत होता है. कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले लोगों में जागरुकता फैलाने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पिछले कुछ सप्ताह में 39 सरकारी प्रस्ताव भेजे गये,  लेकिन उपराज्यपाल द्वारा इन प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं दी गयी.

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