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कई देशों की तरह भारत में भी सट्टेबाजी हो सकती है वैध, विधि आयोग ने की सिफारिश

सट्टेबाजी में शामिल व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड लिंक करने से काले धन पर लगेगी लगाम !

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New Delhi: बहस कई सालों से चल रही है कि क्या पश्चिम के कई देशों की तरह भारत में भी सट्टेबाजी को वैध बनाया जा सकता है. अब विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिश कर दी है. विधि आयोग ने सिफारिश की है कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियमित कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाए और एफडीआई आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए.

संसद से पास हो आदर्श सट्टेबाजी विधेयक

विधि आयोग की रिपोर्ट ‘लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इनक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया’ में सट्टेबाजी के नियमन के लिए कुछ सुझाव दिए गये हैं. इसके साथ ही इससे राजस्व बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव की सिफारिशें की गई हैं.
विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद में आदर्श सट्टेबाजी के लिए सरकार कानून लाये या फिर संसद संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विधेयक बना सकती है.
विधि आयोग ने कहा है कि अगर अनुच्छेद 252 के तहत विधेयक पारित किया जाता है तो सहमति वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

क्या सट्ट्बाजी वैध करने से लगेगी काले धन पर लगाम?
क्या सट्ट्बाजी वैध करने से लगेगी काले धन पर लगाम?

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‘बढ़ेगा राजस्व, थमेगा गैर-कानूनी कारोबार’

विधि आयोग का तर्क है कि इससे गैर-कानूनी तरीके से देश में पनप रहे सट्टेबाजी रैकेट की कमर टूट जाएगी. सरकार के नियमों के तहत सट्टेबाजी करने वालों से उसे राजस्व मिलेगा और विदेशी सट्टेबाजों को आमंत्रित कर एफडीआई को बढ़ावा दिया जा सकता है. सट्टेबाजी या जुए में शामिल किसी व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड भी लिंक करने की और काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए नकदी रहित लेन-देन करने की भी सिफारिश की.

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जुए की लत लगाकर पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी- कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जुए-सट्टे का लत लगाकर पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी में है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि

देश की जनता सरकार के ‘षढयंत्रकारी निर्णयों’ को देख रही है और आगामी चुनावों में सबक सिखाएगी.

रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि
गरीब की जिंदगी में जुए के जहर का घोल, टैक्स के लिए भविष्य पर सट्टे का मोल. पहले रोजगार के नाम पर थी पकौड़े बिकवाने की बारी, अब जुए-सट्टे से रोजगार दे पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मोदीजी, जनता आपके इन सारे षढयंत्रकारी निर्णयों को देख रही है. अब आपकी सरकार जाने वाली है.’

भारत में लीगल है घोड़ों की रेस पर सट्टेबाजी

मौजूदा समय में केवल घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाना ही कानूनी है. इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है. साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी करना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें हुनर भी है. ऐसे में इसे साल 1988 के पुलिस अधिनियम और 1930 गेमिंग अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत में घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी तेजी से बढ़ गई.

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