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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी राशनकार्डधारियों को मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन : सरयू राय

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  • मंत्री ने कहा- विदेशी चंदे से चलनेवाली संस्थाओं की रिपोर्ट पर नहीं करें भरोसा, गलत खबरों का तुरंत खंडन करें अधिकारी

Ranchi : राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की नयी नियमावली आ गयी है. अब सभी राशनकार्डधारियों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सभी लाभुकों का आधार नंबर और घोषणापत्र लेकर डीलर के यहां उज्ज्वला योजना का फॉर्म जमा करवायें. प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में बुधवार को समीक्षा बैठक करते हुए सरयू राय ने कहा कि खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग सभी लोगों से जुड़ा है. ऐसे में अगर एक फीसदी की भी चूक होती है, तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि अन्य कारणों से होनेवाली मौत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टीका-टिप्पणी की जाती है. विदेशी चंदे से चलनेवाली स्वयंसेवी संस्था ऐसा काम अधिक करती हैं. इसलिए गलत खबर का खंडन करें. अधिकारी ऐसी खबरों पर नजर भी रखें.

धान की गुणवत्ता जांचने का आदेश

बैठक में विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि राशन डीलर दस-दस नो योर कस्टमर (केवाईसी) जमा करायें. बैठक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए संतालपरगना के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने कहा कि कुछ जिलों से धान की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आयीं हैं. धान के हल्का होने और परिया निकलने की शिकायत है. उन जिलों के आपूर्ति अधिकारियों को धान क्वालिटी की जांच का आदेश दिया गया है. बैठक में डुप्लीकेट आधार वाले राशन कार्डों को रद्द करने के लिए कहा गया. जिन कार्डों पर ओटीपी के माध्यम से राशन का उठाव हो रहा है, उनके भौतिक सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश भी बैठक में दिया गया.

गड़बड़ी करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करें

समीक्षा के क्रम में विभागीय मंत्री ने कहा कि आमतौर पर देखने में आ रहा है कि लोग फर्जी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र पहुंच रहे हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह जांच कर, नियमसंगत कार्रवाई करें. सही शिकायतों का निष्पादन विभागीय स्तर पर ही कर दिया जाये. एक आधार कार्ड पर एक से अधिक राशन कार्ड जारी होने के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पहले ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष लिया जाये, उसके बाद कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करें. गड़बड़ी साबित हो, तो राशि की वसूली और प्राथमिकी जैसी कार्रवाई भी करें.

राज्य खाद्य निगम के पुनर्गठन का फैसला

बैठक में झारखंड राज्य खाद्य निगम के पुनर्गठन का भी फैसला लिया गया. मंत्री ने कहा कि दाल-भात योजना के संचालन के लिए नीति बनायी जा रही है. बैठक में विभागीय अपर सचिव बीएन चौबे, निदेशक खाद्य संजय कुमार, संयुक्त सचिव थॉमस डुंगडुंग, रामचंद्र पासवान सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, एनआईसी की शिवानी कोड़ा तथा भारतीय खाद्य निगम एवं पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

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