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कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने देवघर के सारवां में किया स्कूल भवन का शिलान्यास

Deoghar: रविवार को सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जिले के सारवां प्रखंड के रतुरा पाहरिया पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पाहरिया में 80 लाख की लागत से बनने वाले भवन निर्माण का शिलान्यास किया. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बनने वाले भवन निर्माण कार्य शिलान्यास के लिए पहुंचे कृषि मंत्री ने नई परंपरा की शुरुआत की और पंचायत प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों को अगुवाई करने के लिए आमंत्रित किया. मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन दो मंजिला होगा और 10 कमरों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही आने वाले समय में यह विद्यालय प्लस टू विद्यालय होगा. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना काल से निपटते हुए राज्य को शिक्षा सहित अन्य मामलों में आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है.

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उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा विरासत में हमें खाली खजाना मिला था. लेकिन सरकार बेहतर प्रबंधन के बल पर नया झारखंड बनाने में जुटी हुई है. उन्होंने विकास कार्य को लेकर अफवाह गैंग के आरोप निराधार बताते हुए कहा कि जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई कार्य हुए हैं और द्रूतगति से जनसमस्याओं को हल करने का काम किया जा रहा है. रतुरा पाहरिया क्षेत्र के किसान कृषि विभाग से निर्मित तालाब के अपनी खेतों में फसल की अच्छा उत्पादन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में रतुरा से रौशन जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार व मजबूतीकरण होगा. धनहेत के तारणी जोरिया में पुलिया बनाने का काम किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो. कांग्रेस, झामुमो, राजद गठबंधन वाली राज्य सरकार ने झारखंड वासियों की चिंता करते सर्वजन पेंशन योजना के तहत सबों को पेंशन योजना का लाभ देने का काम किया है. जिसके तहत राज्य में अब तक 13 लाख लोगों के पेंशन की स्विकृत प्रदान की गई है. जिससे बजट में 130 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा. इसके अलावा वंचित लोगों का ग्रीन कार्ड आदि बनाने का काम किया गया है. उन्होंने कहा गाय वितरण योजना को संशोधित कर लागू किया जाएगा. राज्य के किसानों को पहली बार समय पर खाद, बीज देने, डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गौपालन करने वाले किसानों को 1 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन के रूप सरकार अपनी ओर दे रही है, जो पहले नहीं हुआ है. ई श्रम कार्ड बनाने वाले ग्रामीणों के 2 बच्चों को आने वाले समय में 15-15 हजार रुपया शिक्षा के लिए मिलेगा. सरकार ने आउटसोर्सिंग में 75 प्रतिशत स्थानीय को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. इस दौरान ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने मांग की. मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र राय, फारुख अंसारी, शयामू मिश्रा, दीपक झा, लालू झा, रघुनंदन प्रसाद वर्मा, सुरेश वर्मा, पूर्व मुखिया परशुराम वर्मा, ब्रहमदेव वर्मा, पंचायत प्रधान बिनोद वर्मा, सुबोध कुमार राय, संजय दत्ता, अनिल राउत, श्रीकांत सिंह सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे.

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