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किसानों को फसल राहत योजना का लाभ देने के लिए Mobile Application डेवलप कराएगा कृषि विभाग

Ranchi : राज्य के किसानों को फसल राहत योजना (JRFRY) का लाभ दिये जाने की तैयारी जारी है. उम्मीद से कम मॉनसून और कई जगहों पर सूखे की संभावनाओं को देखते हुए इस स्कीम का लाभ कृषि विभाग किसानों को देने में लगा है. विभाग ने इसके लिये एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राहत योजना के वास्ते एक मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉयड) के डिजाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की दिशा में कदम बढाया है. इस संबंध में रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (कृषि विभाग, झारखंड सरकार) ने इ-टेंडर जारी कर दिया है.

इन बिंदुओं का रखना होगा ध्यान

इ-टेंडर के लिये जारी सूचना के मुताबिक जो भी मोबाइल एप्लिकेशन के लिये टेंडर करने के इच्छुक हों, वे टेक्निकल और कमर्शियल बीड वैध कागजातों के साथ जमा करेंगे. डॉक्यूमेंट फीस 2500 रुपये और EMD 20 हजार रुपये तय किये गये हैं. संवेदकों, आवेदकों को निर्धारित फीस और कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, पशुपालन सह सहकारिता भवन, हेसाग, हटिया, रांची-834003 के पते पर 24 अगस्त 2022 तक जमा करने होंगे. विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट http://www.jharkhandtenders.gov.in  देखें.

फसल राहत पर विशेष जोर

Sanjeevani

गौरतलब है कि कृषि विभाग राज्य में सूखे को लेकर गंभीरता बरत रहा है. कृषि मंत्री बादल खुद इस पर नजर रखे हुए हैं. किसानों को फसल राहत देने को विशेष अभियान चलाने को कहा है. इसके लिए निबंधित किसानों को सामने आने को कहा जा रहा है. राज्य के 20 हजार क़ॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन करते हुए लाभ ले सकते हैं. इसके लिए किसानों को सेंटर सेवा शुल्क के तौर पर महज 40 रुपये देने होंगे. वैसे सक्षम किसान चाहें तो खुद से वेबसाइट  http://www.jrfry.jharkhand.gov.in   के जरिये भी इसका लाभ लेने के हकदार होंगे. जिन किसानों को फसल की क्षति 30 से 50 फीसदी तक हुई होगी, उन्हें प्रति एकड़ 3 हजार रुपये (अधिकतम 15 हजार) डीबीटी के जरिये दिये जायेंगे. जिनका नुकसान 50 फीसदी से अधिक का होगा, उन्हें प्रति एकड़ 4000 रुपये (अधिकतम 20 हजार) रुपये का भुगतान होगा. राहत योजना के लिए विभिन्न जगहों पर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.

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