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जिन एजेंसियों को जमीन उपलब्ध करा दी गयी है वे म्यूटेशन एप्लीकेशन अंचल को दें : डीसी

Ranchi : डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि भारत सरकार की जिन एजेंसियों को जमीन ट्रांसफर हो गयी है या अधिग्रहण कर उपलब्ध करा दिया गया है, उसका अनिवार्य रूप से म्यूटेशन एप्लीकेशन संबंधित अंचल में दें. ताकि जो रैयत अब भी लगान निर्गत करा रहे हैं वो न हो और जमीन की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित रहे. डीसी ने कहा कि कई बार ऐसे उदाहरण देखे गये हैं कि आम जनता ने किसी रैयत से जमीन खरीद ली और वह जमीन पहले ही किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर ली गयी थी. दस्तावेज की जांच के बाद पता चलता है कि संबंधित एजेंसी ने उस पर काम शुरू नहीं किया था. म्यूटेशन भी नहीं कराया था तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नयी एजेंसी का नाम नहीं आया और इसी गलतफहमी का नाजायज फायदा उठा कर कुछ लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इस प्रकार की रजिस्ट्री हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि जिन एजेंसी ने सरकार के माध्यम से जमीन अधिग्रहित कराया है या सरकारी जमीन का हस्तांतरण प्राप्त किया है वह अपने-अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंट्री करा कर उसका म्यूटेशन प्राप्त कर लें. डीसी बुधवार को राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे थे.

इन मामलों की हुई समीक्षा

  • लंबित दाखिल-खारिज एवं भूमि सीमांकन
  • लंबित प्रमाण पत्र
  • भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति
  • अवैध जमाबंदी
  • विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए
  • विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय वाद

इन पदाधिकारियों की रही मौजूदगी

समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में हुई बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू, एलआरडीसी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एनएचआई के पदाधिकारी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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