
Ranchi: लॉकडाउन तक की रणनीति लगभग तय है. लेकिन तीन मई को जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों का झारखंड में आना होगा. उनके आने के बाद कोरोना संक्रमण के अलावा उनके पास रोजगार की कमी होगी.
राशन खरीदने तक के पैसे की कमी हो सकती है. लिहाजा राज्य के हेमंत सरकार ने अभी से प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है. सीएम हेमंत सोरेन ने कुछ गाइडलाइन तय किये हैं. जिससे लोगों तक रोजगार से लेकर राशन तक पहुंचने में आसानी हो. जानिये हेमंत सरकार को वो 10 रणनीति जिससे लॉकडाउन के बाद के परेशानियों को दूर करने की होगी कोशिश.
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- टेस्टिंग की गति बढ़ाने के लिए फौरन पर्याप्त संख्या में आईसीएमआर मानकों के मुताबिक टेस्टिंग लैब की स्थापना सुनिश्चित की जाये. इस दिशा में तीन नए मेडिकल कॉलेजों पलामू, हजारीबाग और दुमका में आईसीएमआर मानकों के अनुसार टेस्टिंग लैब तैयार करना सुनिश्चित किया जाये.
- जो इलाके कोरोना संक्रमित क्षेत्र में आते हैं उनके लिए कुछ मापदंड तय किये गये हैं. जैसे क्षेत्र में आने वाले संदिग्ध लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर हो.
A). कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर चिन्हित संदिग्ध लोगों को यथासंभव सभी सुविधाओं से युक्त सरकारी क्वारेंटाइन केंद्रों में रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए.
B). कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में जरूरतमंदों को सिर्फ चावल उपलब्ध कराने की बजाय 15 दिनों का पर्याप्त विभिन्न खाद्यान्न और आवश्यक सामग्रियों के पैकेट उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इस पैकेट में चावल, दाल, सरसों तेल, हल्दी, मसाला, नमक, आलू, साबुन, मास्क और सैनिटाइजर इत्यादि रखे जाने चाहिए.
C). संक्रमित इलाके में असामाजिक एवं स्वार्थी तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाए जाने की संभावना के मद्देनजर उचित संपर्क अभियान और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.
3. तीन मई 2020 के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से झारखंड आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में हर प्रशासनिक ईकाई स्तर पर सभी सुविधायुक्त क्वारेंटाइन सेंटर की स्थापना की जाये.
4. बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरे राज्य में ग्रामवार मनरेगा अंतर्गत कार्य योजना तैयार कर उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए. ताकि जहां भी आवश्यक हो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराई जा सके. यह काम 3 मई 2020 के पहले पूरा कर लेना है.
5. मनरेगा मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये.
6. जरूरी मेडिकल उपकरणों का आंकलन करते हुए उसको खरीदे जाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही 3 मई 2020 के पहले तक सुनिश्चित कर ली जाये. इस क्रम में पीपीई, रैपिड टेस्टिंग किट नए स्थापित होने वाले लैब के मशीन और आवश्यक सामग्री तथा पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाये.
7. पूरे राज्य में लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होने में कठिनाई होने की बात सामने आ रही है. इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही अविलंब की जानी चाहिए. डायलिसिस के मरीजों को काफी कठिनाई होने के बात भी प्रकाश में आ रही है. इस दिशा में भी सभी संबंधित से चर्चा कर आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए.
8. सभी स्तरों पर प्रशासनिक इकाइयों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
9. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल की समस्या के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जाये.
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार स्तर से निर्गत होने वाले आदेशों को अविलंब निर्गत की जाये.
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