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सभी पक्षों की सहमति के बाद होगा सिनेमेटोग्राफ एक्ट में संशोधन

राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के सवाल पर सरकार ने दी जानकारी

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Ranchi: फिल्म निर्माण एवं केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित सिनेमेटोग्राफ एक्ट में संशोधन सभी पक्षों की सहमति के बाद होगा. भारत सरकार ने प्रसिद्ध फ़िल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था जिसकी अनुशंसा के मुताबिक सिनेमेटोग्राफ एक्ट में संशोधन किया जाना है. राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज्यवर्द्धन राठौर ने यह जानकारी दी.

श्री पोद्दार को बताया गया कि श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञों की समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट अप्रैल 2016 एवं अंतिम रिपोर्ट जून 2016 में समर्पित की थी. मंत्रालय ने विशेषज्ञों की समिति द्वारा समर्पित रिपोर्ट की अनुच्छेद वार समीक्षा की. रिपोर्ट में दी गयी ज्यादातर अनुशंसाएं सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड रूल्स में संशोधन से सम्बंधित थीं. ये महसूस किया गया कि इन अनुशंसाओं का, विशेषतः एक्ट/रूल्स में संशोधन से सम्बंधित अनुशंसाओं का अनुपालन अग्रेतर विमर्श के बाद ही श्रेयस्कर होगा.

सिनेमेटोग्राफ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के मुद्दे पर विचार के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, वित्त मंत्री एवं मानव संसाधन मंत्री के बीच एक बैठक 16 मार्च 2017 को हुई. इसी मुद्दे पर विमर्श के लिए एक अन्य बैठक मुम्बई में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 6 जून 2017 को भी हुई. इसके बावजूद समिति द्वारा की गयी कई सिफारिशों पर आम सहमति नहीं बन सकी है.

शीतलता देनेवाले आवास मुहैया कराने को तैयार है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मसौदा 

श्री पोद्दार के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि कमजोर आय वर्ग के लोगों समेत देश के सभी नागरिकों को शीतलता प्रदान करनेवाले आवास मुहैया कराने से सम्बंधित इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) फ़िलहाल ड्राफ्ट स्टेज में है. इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य समाज को पर्यावरण एवं सामाजिक – आर्थिक लाभ सुनिश्चित कराने के साथ आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIGs) सहित देश के हर नागरिक को टिकाऊ शीतलता वाले आवास की सुविधा प्रदान करना है. मसौदा ICAP का एक चिन्हित प्राथमिकता क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए शीतलता प्रदान करने में सक्षम बनाना है.

अब फुटबॉल प्रतियोगिताओं में उम्र संबंधी धोखाधड़ी आसान नहीं

श्री पोद्दार के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में युवा कार्य एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज्यवर्द्धन राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिताओं में उम्र निर्धारण संबंधी प्रावधान बहुत कड़े कर दिए गए हैं और अब इन मामलों में धोखाधड़ी आसान नहीं. उन्होंने बताया कि आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) द्वारा संचालित प्रतिस्पर्धाओं में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नामक ऑनलाइन प्लेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया है जहां सभी क्लबों एवं स्टेट एसोसिएशन के लिए अपने खिलाड़ियों को निबंधित कराना अनिवार्य है. प्रत्येक खिलाड़ी को एक सिस्टम जनरेटेड यूनिक प्लेयर आईडी नंबर दिया जाता है जो पूरे खेल करियर तक उसके साथ रहता है. AIFF द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रत्येक खिलाड़ी का उसके जन्म से एक साल के भीतर जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है. इस प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है.

हाल ही में, AIFF स्पोर्ट्स मेडिकल कमिटी ने उम्र संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए एक नयी योजना लागू की है. चुनिन्दा जूनियर एवं सब जूनियर यूथ लीग्स के लिए 2018 – 19 से ब़ोन – ऐज डिटर्मिनेशन पद्धति से सम्बंधित नयी गाइडलाइन लागू कर दी गयी है. इस प्रकार के टूर्नामेंट्स के लिए AIFF उन्हीं खिलाड़ियों को अनुमति देगा जो उम्र निर्धारण के लिए AIFF द्वारा चुने गए वैज्ञानिक पद्धति को संतुष्ट कर सकेंगे.

आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) द्वारा सूचित किया गया है, देश के कुछ हिस्सों में उम्र संबंधी धोखाधड़ी के मामले संज्ञान में आये हैं लेकिन यह फुटबॉल के खेल में पूरी तरह नहीं पाया गया है. AIFF ने सूचित किया है कि उम्र संबंधी धोखाधड़ी के मामले में केवल एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी को दोषी पाया गया है.

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