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पुलिस महानिदेशक के आश्वासन के बाद, दोनों पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अपना आंदोलन किया स्थगित

Ranchi: झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अपना आंदोलन दो माह के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. डीजीपी और गृह सचिव के साथ बैठक के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

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दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद 19 जुलाई को प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के साथ दोनों संघों के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई थी. जिसमें सभी आर्थिक मांगों एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु एक कार्यकारिणी समिति गठन करने का फैसला लिया गया था.

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परीक्षा नियमावली को लेकर था विवाद

प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विभागीय समिति परीक्षा नियम नियमावली को दो परीक्षा के पश्चात विलोपित करने की सूचना जारी की गई थी. इसके बाद दोनों संगठन द्वारा परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का विरोध किया गया.

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दिनांक 25 जुलाई 2018 को प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कार्यकारिणी समिति गठन के संबंध में पत्र निर्गत किया गया. इस समिति के अध्यक्ष भगवान दास, विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग सदस्य में शंभू ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक झारखंड, अनिल सिंह संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि, पुलिस मेंस एसोसिएशन के 2 प्रतिनिधि शामिल हुए.

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27 जुलाई को दोबारा हुई बैठक

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक बार फिर पुलिस महानिदेशक  के साथ 27 जुलाई 2018 को दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. इस बैठक में पुलिस महानिदेशक ने विभागीय परीक्षा की नियमावली को बिना कोई परीक्षा लिए समाप्त करने की घोषणा की. तथा अपने स्तर से इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजने का आश्वासन दिया. इसके बाद दोनों एसोसिएशन ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की.

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क्या थी पुलिस मेंस एसोसिएशन की पांच प्रमुख मांगें ?

  1. प्रोन्नति का मामला 
    सरकार द्वारा पुलिस हस्तक नियम वन के नियम 653 एवं 559 में संशोधन करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक के 50% व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले पद में से 25% पर सिपाही हवलदार संवर्ग समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा लेकर भरे जाने का निर्णय लिया गया है,  इसे वापस किया जाए.
  2. 13 माह का वेतन-  दिल्ली पुलिस एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड पुलिस के कर्मियों को भी 13 माह का वेतन दिया जाए.
  3.  7 वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पुलिसकर्मियों के मिलने वाले भत्ते तथा वर्दी भत्ता ,राशन मनी, धुलाई भत्ता, भोज  भत्ता,  शिक्षण भत्ता एवं अन्य सभी भक्तों को पुनरीक्षित दर से लागू किया जाए. तथा अपराध अनुसंधान विभाग विशेष शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को राज्य के अन्य जिला इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की तरह भर्ती भत्ता दिया जाए.
  4. एसीपी\ एमएसीपी के लंबित मामलों का निष्पादन कराया जाए.
  5.  शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र को नौकरी हेतु निर्धारित उम्र सीमा में अन्य आश्रित की तरह उम्र जान की छूट दी जाए एवं वास्तविक परिजनों को मिलने वाली राशि में से 25% उसके माता-पिता को दी जाए.

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प्रथम मांग की पूर्ति हेतु आश्वासन दिए जाने तथा शेष मांगों को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी, विशेष सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में गठित होने तथा सभी मांगों पर शीघ्र विचार करने एवं संयुक्त सेवा परीक्षा समाप्ति की घोषणा पुलिस महानिदेशक द्वारा किए जाने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि  2 माह के लिए आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित किया जाय.

साथ ही उपरोक्त मांगों पर विचार करने व नियमावली हटाने पर सहमति के लिए मुख्यमंत्री झारखंड प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुलिस महानिदेशक महोदय को दोनों समूहों के प्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त किया.

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