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एडीजी अनुराग गुप्ता मामला : चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

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Ranchi  :  एडीजी अनुराग गुप्ता का तबादला करने औऱ चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक राज्य से बाहर रखने के मामले में हाई कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई. चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अनुराग गुप्ता ने आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि आयोग के आदेश से उनका वोट देने के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है.

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25 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से मौखिक रुप से पूछा था कि किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है. क्या ऐसा कोई कानून है. आयोग से यह भी पूछा गया था कि जब शिकायत दो अधिकारियों के खिलाफ थी, तो सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई.

आयोग की तरफ से आज कोर्ट को बताया गया, आयोग को मिली शिकायत और एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रहे मामलों को देखते हुए कार्रवाई की गयी.

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एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाइकोर्ट में दायर की थी याचिका

चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त कराने के लिए एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. एडीजी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य से बाहर दिल्ली के स्थानिक आयुक्त कार्यालय में योगदान देने और लोकसभा चुनाव तक झारखंड में छुट्टी लेकर या किसी और वजह से आने पर चुनाव आयोग ने रोक लगायी है. इसे निरस्त किया जाये. याचिका पर 12 अप्रैल 2019 को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई.

अदालत ने मामले में निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही पूछा कि किस आधार पर प्रार्थी को लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया है.

शपथ पत्र के माध्यम से इसका जवाब दायर करें. वहीं राज्य सरकार को प्रार्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था.

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 सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि की गई थी निर्धारित

हालांकि चुनाव आयोग के आदेश पर अदालत ने अंतरिम रोक नहीं लगायी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया था कि 18 मार्च को चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया था, एडीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड भवन (दिल्ली) स्थित स्थानिक आयुक्त के यहां योगदान देने और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी परिस्थिति में झारखंड नहीं लौटने को कहा था.

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह का आदेश देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है. उन्होंने आयोग के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था. अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने चुनाव आयोग का पक्ष रखा था.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर एडीजी अनुराग गुप्ता को दिल्ली में योगदान देने का निर्देश दिया था.

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