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विदेश नीति को गति मिली 2018 में, कहीं कामयाब, तो कहीं नाकामयाब रहे हम

NewDelhi :  2018 भारत की विदेश नीति के लिहाज से कई तरह से महत्वपूर्ण रहा.  सबसे अहम तो चीन के साथ रिश्ते को फिर से पटरी पर लाया गया, जबकि ईरानी तेल आयात पर अमेरिका से छूट लेने में भी कामयाबी मिली.  रूस के साथ रणनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करते हुए भारत ने हिंद प्रशांत में बड़ी भूमिका निभाने का भी इरादा जता दिया. मेरिका की ओर से कड़ी चेतावनी के बावजूद रूस के साथ 40,000 करोड़ रूपये की एस-400 वायु प्रतिरक्षा मिसाइल प्रणाली को लेकर समझौते के लिए भारत ने दृढ़ता प्रकट की. इस साल चीनी शहर वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच ऐतिहासिक वार्ता वर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटना रही और इससे चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई; जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर 30 नवंबर को ब्यूनस आयर्स में मोदी और शी के बीच वार्ता के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, दोनों पक्ष आशान्वित है कि 2018 एक अच्छा वर्ष है लेकिन 2019 बेहतर साल होगा.   संबंधों को नयी गति मिलने के बावजूद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता रोकने के लिए चीन के रूख में कोई बदलाव नहीं आया.

प्रधानमंत्री ने 2018 में 22 देशों की यात्रा की

मई में रूस के शहर सोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अनौपचारिक वार्ता के बाद रूस के साथ भी भारत के रक्षा और रणनीतिक संबंधों को गति मिली. दिल्ली ने जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी क्षेत्र के साथ रिश्ते को और बेहतर बनाने की कोशिश की. इस बीच, प्रधानमंत्री ने भारत की कूटनीतिक पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए 2018 में 22 देशों की यात्रा की. पंजाब में बाबा नानक गांव और पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के बीच कॉरिडोर निर्माण के आग्रह को पाकिस्तान मान गया.

नेपाल के साथ ही सहयोगी भूटान के साथ भी संबंधों में प्रगाढ़ता आयी. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की जीत भी भारत के लिहाज से अच्छी खबर रही;  विदेश से कुछ दुखद खबरें भी मिली. सरकार ने इराक में आईएसआईएस द्वारा बंधक बनाये गये 39 लापता भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि कर दी.

 

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