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जनजातीय इलाकों में खुलेंगे 758 एकलव्य स्कूल, 100 नये सैनिक स्कूल भी खोले जायेंगे

अनुसूचित जाति के 04 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के विशेष फंड का भी एलान

Uday Chandra
New Delhi:

बजट में इस बार शिक्षा पर भी विशेष फोकस रखा गया है. 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे की आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके. ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे. बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रभावी गुणवत्ता को दृष्टिगोचर करते हुए 15 हजार सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाएगा.

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के 04 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के विशेष फंड का एलान किया है. जिससे उनके अध्ययन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए उनके लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकेगा.

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हायर एजुकेशन कमीशन का गठन

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’नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है. यह देश में उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक होगा. 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी. अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले पांच साल के लिए 50 हजार करोड़ की व्यवस्था की जा रही है ताकि देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके.

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संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे. इनके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि देशभर में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे.

नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम शुरू

देश में बेहतर रोजगार के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से युवाओं को तैयार करने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम शुरू की जाएगी. वहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा. थी. अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले पांच साल के लिए 50 हजार करोड़ की व्यवस्था की जा रही है ताकि देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया.

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