JharkhandRanchi

सरकार की प्राथमिकता सूची में अंतिम व्यक्ति, ‘विकास मूल-मंत्र, आधार लोकतंत्र’ के दृष्टिकोण में काम कर रही सरकार: हेमंत

Ranchi: 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी और शहीद मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन करने के साथ ही कई घोषणाएं भी की. झारखंड के शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने सरकार के दृष्टिकोणों को भी स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा कि राज्य को सकारात्क नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक न्याय और भाईचारा स्थापित करने, सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही नयी सरकार का गठन हुआ है. राज्य का अंतिम व्यक्ति सरकार की प्राथमिकता सूची में है. उनकी सरकार “विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र” के दृष्टिकोण पर काम कर रही है. 15 अगस्त के इस अवसर पर सीएम ने शिक्षा, कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सहित कहीं अन्य घोषणाएं भी की.

कोरोना से घबराना नहीं है बल्कि मिलजूल कर लड़ना है

आदिवासी, दलितों, मजदूरों, कोरोना वारियर्स के अधिकारों की बात करते हुए सीएम ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से भरे इस राज्य में विकास की असीम संभावनाएं है. लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रकोप को राज्य झेल रहा है. इसने हमारे सामाजिक ताने-बाने को काफी नुकसान पहुंचाया है. लेकिन इससे हमें घबराना है. बल्कि हमें मिलजुल कर लड़ाई लड़नी है, तभी हम इस वैश्विक महामारी से जीत पाएंगे. सरकार कोरोना से लड़ने की हरसंभव प्रयास कर रही है. महामारी से बचाव में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर्स, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छताकर्मी को भी आज इस समारोह में सम्मानित किया गया है.

advt

राज्य का अंतिम व्यक्ति सरकार की प्राथमिकता में है.

हेमंत ने कहा कि लॉकडाउन से राज्य के बाहर फंसे मजदूरों की स्थिति क्या हो गयी, यह किसी से छिपी नहीं है. मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गयी. ऐसे में सरकार ने कई तरह की योजनाओं को शुरू कर इन्हें राहत देने का काम किया. इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीताम्बर योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ( शहरी रोजगार गारंटी योजना ), मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना शामिल है. सरकार ने अपने प्रयासों से बाहर फंसे 5 लाख से अधिक मजदूरों को सकुशल वापसी करायी. लॉकडाउन के दौरान झारखंड देश का पहला राज्य बना, जो अपने श्रमिकों के घर वापसी के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू किया. बसों से भी मजदूरों को सुरक्षित घर वापसी कराया गया. एयरलिफ्ट कराकर भी दुर्गम इलाकों में फंसे मजदूरों को सकुशल वापसी करायी गयी. यह बताता है कि राज्य का अंतिम व्यक्ति सरकार के प्राथमिकता में है. दीदी किचन योजना, 1700 मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों से भी मजदूरों को भूखमरी से बचाया गया.

74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम की घोषणाएं

मजदूरों के लिए

• प्रवासी मजदूरों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त निधि की हुई व्यवस्था. मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ मानव सृजित करने के लिए 3578 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जुलाई माह तक कुल 784 करोड़ खर्च कर 3 करोड़ दिवस सृजित की गयी. कुल 1,12,484 योजनाओं को पूरा किया गया है. वहीं 4,84,735 योजनां कार्य प्रगति पर है.
• शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ नामक नयी संस्था का गठन किया गया. यह संस्था मजदूरों को सतत रोजगार दिलाने सहित उनके परिवार के कल्याण के लिए काम करेगी.

adv

स्वास्थ्य के क्षेत्र में

• कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों, इटकी आरोग्यशाला में RTPCR लैबों को स्थापित किया. तीन नये चिकित्सा महाविद्यालयों दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में कोरोना जांच के लिए प्रयोगशाला बनाने का निर्णय लिया है. पलामू और हजारीबाग में यह शुरू हो गया है.
• अब पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज एंव अस्पताल, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल होगा.

शिक्षण के क्षेत्र में

• सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एसटी, एससी के आरक्षण भागीदारी बढ़ाने के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति.
• लॉकडाउन से शिक्षण व्यवस्था में आयी रूकावट को देख सरकार ने अप्रैल माह से ऑनलाइन शिक्षा के लिए “डीजी-साथ कार्यक्रम” के अंतर्गत की. करीब 14 लाख छात्र इससे लाभान्वित हुए है.
• 5000 विद्यालयों को शिक्षक-छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल के मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त करते हुए “सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय” के रूप में विकसित करने का निर्णय.
• डिजिटल माध्यम से अध्ययन कार्य के लिए “झारखंड एजुकेशन ग्रीड” अंतर्गत “झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग” की स्थापना की जा रही है.
• विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातकोत्तर की पढाई करने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की योजना लागू करेगी.
• हो, कुडुक एवं मुंडारी भाषा को सरकार 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रयासरत है. जल्द ही केंद्र सरकार को सरकार अनुशंसा भेजेगी.

खेल नीति के क्षेत्र में

• राज्य स्थापना दिवस पर सरकार नयी खेल नीति लागू करेगी. इसका उद्देश्य सभी आयु के वर्गों के जीवन में खेल को अभिन्न हिस्सा बनाना है.
• खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में

• बिरसा मुंडा विस्तारीकरण योजना अंतर्गत रनवे की लंबाई 900 मीटर से 1200 मीटर करने का प्रस्ताव है.
• रांची एयरपोर्ट पर अन्य सुविधाओं के लिए सरकार ने 301 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है.
• जमशेदपुर को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए धालभूमगढ़ स्थित पुरानी हवाई पट्टी को घरेलू हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जा रहा है.
• बोकारो से कोलकाता एवं पटना सीधी उड़ान सेवा रूट स्वीकृत किया गया है.
• देवघर में हवाई अड्डा निर्माण काम अंतिम चरण में है.
• राज्य में सडकों का जाल बिछाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3384 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है. इससे लगभग 900 किमी सड़क और 25 पुलों का निर्माण होगा.

आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में

• सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3000 मीटर ( वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2694 मीटर ) कच्चे रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा है. वहीं इस वित्तीय वर्ष में सरकार 6250 रेशम उत्पादकों को कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण देगी.
• पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एंव उत्पादक संस्थान में 20.69 करोड़ की लागत से टीका औषधी केंद्र का निर्माण कर रही है.
• किसानों के आय को सुनश्चिति करने के लिए “मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना” को प्रांरभ करने का निर्णय लिया गया है.
• वन उत्पादों के उचित संग्रहण व विपणन के लिए सरकार ने सिद्दो-कान्हू कृषि एवं वनोप्पाद सहकारी महासंघ का गठन करेगी.

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाएं रखने के लिए सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता तक सभी सरकारी सेवाओं को पहुंचाने और उनसे संवाद स्थापित करने का काम कर रही है.

• सरकार के सभी विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधकर्मियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन करेगी.
• राज्य के लोगों के अधिकारों और उनके विकास के लिए सरकार स्थानीयता के विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार समिति का गठन करेगी.
• नीजि क्षेत्र के नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार नियम बनाकर काम कर रही है.
• अब से हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकार रहेगा.
• महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है. सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है.

advt
Advertisement

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Back to top button