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चार वर्ष में पलामू के विकास के लिए 61.50 करोड़ रुपये हुए खर्च: उपायुक्त

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PALAMU: राज्य में रघुवर दास सरकार के चार वर्ष पूरे हो गये हैं. सरकार अपनी ओर से जहां उपलब्धियां गिना रही हैं, वहीं जिला प्रशासन भी सरकार के नक्श-ए-कदम पर चल पड़ा है. पलामू प्रशासन की ओर से जिले के उपायुक्त डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष के दौरान जिले के विकास में 61.50 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं. इससे पलामू जिला विकास के पथ पर अग्रसर हो पाया है.

केन्द्र सरकार के 115 आकांक्षी जिलों में पलामू शामिल

उपायुक्त ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पलामू जिले को 115 आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है. मार्च 2018 से लेकर अभी तक विभिन्न प्रक्षेत्र के संकेतक में व्यापक रूप से सुधार किया गया है. देश के 115 आकांक्षी जिलों में नीति आयोग द्वारा मूल्यांकन के पश्चात डाटा रैंकिंग में पलामू 39 वें स्थान पर है.

43 हजार पीएम आवास बनाये गये

पलामू जिले में सरकार के द्वारा 51 हजारा 601 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विर्द्ध 43 हजार आवास पूर्ण कर लिये गये हैं. शेष आवासों के निर्माण कार्य प्रगति पर है. जिले के लिए यह योजना काफी उपयोगी एवं महत्वाकांक्षी है. इसके तहत वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर योजना के तहत 480 आवासों का निर्माण किया गया है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में कुल दो लाख 21 हजार 444 शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसे शत प्रतिशत लाभुकों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है. इसके अलावा 18 वृहद ग्रामीण, पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में लोगों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा.

पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं अभियंत्रण कॉलेज भवन का निर्माण जारी

उपायुक्त ने बताया कि पलामू में पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं अभियंत्रण कॉलेज का भवन निर्माण कार्य जारी है. साथ ही नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जो बहुत जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 2015 से प्राथमिक विद्यालयों में कुल 912 एवं 10 प्लस 2 उच्च विद्यालयों में 106 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. इसके अलावा 2461 विद्यालयों में विद्युतीकरण, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करा दी गयी है. इन विद्यालयों में 61 हजार 220 बेंच-डेस्क की व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा उग्रवाद प्रभावित बेसहारा बालकों के लिए एक समर्थ आवासीय बालक विद्यालय की स्थापना की गयी है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिरकणर की दिशा में सरकार प्रयासरत है. उज्जवला योजना के तहत एक लाख 89 हजार 172 महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराया गया है. पीटीजी डाकिया योजना के तहत चार हजार 437 परिवारों को उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. महिलाओं को स्वावलंबन बनाने हेतु 11.365 सखी मंडल का गठन किया गया है, जो महिलाओं के जीविकोपार्जन में वरदान साबित हो सके.

300 किलोमीटर हुई सड़कों का निर्माण

जिले के उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य पथ द्वारा जिले में कुल 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है. प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 122 पथों का का निर्माण किया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 18 पुल का निर्माण किया गया है. पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता योजना से 30.4 किलोमीटर पथ एवं 29 पुल का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के तहत राज्य एवं केन्द्र के विभिन्न योजनाओं के द्वारा 142541 लाभुकों को पेंशन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं कल्याण विभाग द्वारा चार वर्षों में 93.62 करोड़ की छात्रवृति, 17 करोड़ का साइकल वितरण किया गया है.

डिजिटल साक्षरता के लिए 66.933 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण

उपायुक्त ने बताया ग्रामीण स्तर पर डिजिटल साक्षरता हेतु 66.933 छात्र-छात्राओं का पंजीकरण कराया गया है. 34506 छात्र-छात्रा उतीर्ण हुए हैं. इस जिले में सरकारी कार्यालयों में स्टेशनरी, उपकरणों के क्रय हेतु गेम पोर्टल संचालित है. उन्होंने कहा कि झारसेवा अंतर्गत आये पेंशन इत्यादि मामलों का निपटारा किया जा रहा है. 276 पंचायतों में प्रज्ञाकेन्द्र कार्यरत है. जिले में 101 स्थलों में भारतनेट की सेवा संचालित है. इसके अलावा नगर निगम परिवहन कार्यालय में डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था चालू है.

910 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बने

जिले के उपायुक्त डा. शांतनु अग्रहरि ने बताया कि जिले में 2595 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं, जिसमें 910 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. केन्द्र पर सरकार द्वारा पोषण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है. सेविका-सहायिका के रिक्त पड़े पदों पर 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आम सभा कराकर 31 जनवरी तक केन्द्र का संचालन शुरू करा दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 22 पर्यटक स्थलों के विरूद्ध 12 पर्यटक स्थलों पर पेयजल, शौचाल एवं बेंच का निर्माण कराया गया है. इसके अलावा जिले में 10 स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है.

6011 डोभा का निर्माण कराया गया

उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में चार वर्ष में कुल 6011 डोभा का निर्माण कराया गया है एवं 1077 सिंचाई कुप का निर्माण कराया गया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में मेडिकल काॅलेज का निर्माण प्रारंभ है. इसके अलावा आयुष्मान भारत के तहत 1500 परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए गोल्डेन कोर्ड निर्गत किया गया है. इस मौके पर उपायुक्त के साथ उपविकास आयुक्त बिन्दु माधव सिंह और एनइपी के निदेशक हैदर अली उपस्थित थे.

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