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जन धन योजना में 33 करोड़ खाते, 260 अरब रुपये जमा : एसबीआई चेयरमैन

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 260 अरब रुपये जमा कराये गये हैं. कहा कि इसका औसत 1,800 रुपये प्रति खाता है. चेयरमैन के अनुसार इससे एसबीआई को लाभ मिलना शुरू हो गया है​

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 NewDelhi : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक साल में निम्न आयवर्ग के 30 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में शामिल किया गया है. इस तरह के कुल खातों में से 32 फीसदी एसबीआई के पास हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 260 अरब रुपये जमा कराये गये हैं. कहा कि इसका औसत 1,800 रुपये प्रति खाता है. चेयरमैन के अनुसार इससे एसबीआई को लाभ मिलना शुरू हो गया है​.  बता दें कि सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनधन योजना की तारीफ करते हुए कहा था कि जनधन योजना के जरिये, हमने हर भारतीय के बैंक खाते का लक्ष्य बनाया. तीन साल में, हमने 33 करोड़ नये बैंक खाते खोले. पीएम ने इसे पहचान, गरिमा और अवसर के 33 करोड़ स्रोत बताया. पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में 50 प्रतिशत से भी कम भारतीयों के खाते थे,  लेकिन अब यह लगभग सार्वभौमिक है.​ जानकारी दी गयी है पिछले सितंबर माह में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनिश्चित काल तक के लिए जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गयी है. इस क्रम में इसके दायरे में विस्तार करते हुए दुर्घटना बीमा को दोगुना और उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी गयी है. ​

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ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी

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बताया गया कि जनधन योजना के नये अवतार में अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए खाताधारक की उम्रसीमा 18-65 साल तय की गयी है. पूर्व में अधिकतम उम्र सीमा 60 साल थी. पहले ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी है. इसके अलावा 2,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं है. सरकार के अनुसार जनधन योजना के तहत 28 अगस्त के बाद खाता खोलने पर दुर्घटना बीमा का कवर नये रुपे कार्ड धारकों के लिए एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले गये हैं, जिनमें 81,200 करोड़ रुपये की जमा राशि है.  जनधन खाताधारकों में 53 फीसदी खाताधारक महिलाएं हैं और 59 फीसदी खाताधारक ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों के हैं. जान लें कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़ अन्य राज्यों में 83 फीसदी से अधिक सहकारी खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं. लगभग 24.4 करोड़ खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी हुए हैं.

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