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कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी,JSMDC को मिला बालू घाटों के संचालन का जिम्मा,181 करोड़ में बनेगी रांची- पुरुलिया फोरलेन सड़क

Ranchi: गुरूवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. महत्वपूर्ण प्रस्तावों में राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को अवधि विस्तार देते हुए हुइ अगले 3 वर्ष के लिए दिया गया. रांची- पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक 17 किलोमीटर रोड को फोरलेन किया जाएगा. इसके लिए 181.73 करोड रुपए की योजना की मंजूरी दी गई. बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेया रोड के 4 लेन के लिए 111 .35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई.

कैबिनेट ने लोहरदगा,खूंटी,सरायकेला खरसांवा में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल भवन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. तो वहीं बचरा नगर पंचायत को विघटित कर दिया गया.  झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट समिति का गठन किया गया, दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा. नगड़ी ब्लॉक के मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, इसमें 33.25 करोड़ की लागत आएगी.

7 किलोमीटर लंबे दुमका बाईपास को चार लेन बनाने के लिए 76.45 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई. बोकारो पुनर्वास एरिया में 20.46 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना के लिए दिया गया. रेप और पॉस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 22 जिला न्यायाधीश के पद को अवधि विस्तार दिया गया. 180 मदरसा कि शिक्षकों और शिक्षक पर कमियों को पेंशन उपादान को नई पेंशन का लाभ दिया गया. कुटुंब न्यायालय रामगढ़ में एक पद प्रधान न्यायाधीश के लिए सृजित किया गया. सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को के लिए बाह्य स्रोत से 44 वाहन लेने की मंजूरी दी गई है,जिसमें 34 वाहन बोलेरो और 10 बस हैं.

70.40 करोड़ में जमशेदपुर में अंतर राज्य बस पड़ाव बनेगा
कैबिनेट ने जमशेदपुर में पीपीपी मोड पर अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के लिए 70.40 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है. इलेक्शन कैडर को झारखंड प्रशासनिक सेवा में मर्ज करने के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत करों के लिए बकाया भुगतान के तहत 2632 करोड़ लोन में देने मंजूरी दी गई. झारखंड औद्योगिक पार्क लॉजिस्टिक नीति 2022 की मंजूरी दी गई है. उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग में ऑडिट ऑफिसर के एक पद और वित्त पदाधिकारी के 1 पद की सृजन स्वीकृति दी गई. जलसंसाधन विभाग की पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को अगले 5 साल 31 मार्च 2027 तक अवधि विस्तार दिया गया.

झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है, इसमें डिप्लोमा तकनीकी सेवा के पदों में परीक्षा पत्र के में संशोधन किया गया है. औद्योगिक घरानों के द्वारा संचालित आईटीआई को पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई. गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को बेंगलुरु के संस्था के साथ पीपीपी मोड पर संचालन की स्वीकृति दी गई. योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त राशि के खर्च के लिए सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति और अधिसीमा तय किया गया. सरायकेला के राजनगर अंचल के मौजा कुजू में 8 करोड़ की 8 करोड़ की अदायगी पर मेसर्स रूंगटा को 30 वर्षों के लिए जमीन दिया गया. हाईकोर्ट रांची में पपत्रों इत्यादि के लिए6.92 करोड़ जेसीएफ से लोन लेने की स्वीकृति दी गई. बरही में चार न्यायिक पदाधिकारियों की पद सृजन मंजूरी दी गई.

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