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समाहरणालय में चपरासी के 267 रिक्त पद, हाइकोर्ट के निर्देश बाद भी दूसरे चरण की काउंसलिंग नहीं

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Palamu : पलामू के चर्चित चपरासी नियुक्ति मामले का द्वितीय काउंसिलिंग झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो पाया है. इससे जिला प्रशासन के प्रति पलामू के बेरोजगारों में आक्रोश है. चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के अभी भी 267 पद रिक्त हैं.

अभी तक विधि शाखा से राय प्रशासन को प्राप्त नहीं

विदित हो कि पिछले वर्ष नवंबर में पलामू प्रशासन द्वारा समाहरणालय में चतुर्थवर्गीय पदों पर बहाली प्रकिया शुरू की गयी थी.  लेकिन बहाली में अनियमितता बरते जाने के कारण  यह मामला हाइकोर्ट तक जा पहुंच  था. हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया कि शेष रिक्तियों को पूरा किया जाय. जिला प्रशासन भी द्वितीय काउंसिलिंग के जरिए बहाली की प्रक्रिया पूरा करना चाहता था. लेकिन कुछ अंदेशा को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मामले को अंतिम रूप से जमीन पर उतारने के लिए  विधि शाखा से परामर्श मांग डाला. सूत्रों की माने तो अभी तक विधि शाखा से राय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए चपरासी के शेष 267 पदों की बहाली अटकी हुई है.

कारगर पहल नहीं हुआ तो आंदोलन करेगा मोर्चा

इधर, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा की पलामू इकाई भी इस बहाली को अंतिम रूप देने की मांग कर रही है. मोर्चा के अध्यक्ष उदय राम की अध्यक्षता में  बहाली के आशय को लेकर एक बैठक की गयी.  बहाली में प्रशासन की शिथिल भूमिका पर मोर्चा के सदस्यों ने चर्चा की. कहा कि इस मामले को स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने भी विधानसभा के पटल पर उठाकर इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग सरकार से की थी. इसके बावजूद अभी तक बहाली की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होना खेद जनक है. मोर्चा ने बैठक में निष्कर्ष निकाला कि निकट भविष्य में प्रशासन इस विषयक पर सजगता से पहल नहीं की तो पलामू के बेरोजगारों को मोर्चा के बैनर तले आंदोलित होना पड़ेगा.

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