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अंतरिम बजट से झारखंड के 22 लाख किसानों को होगा फायदा: सीएम

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  • अब एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मिलेंगे न्यूनतम 11 हजार रुपये
  • पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मिलेगा न्यूनतम 31 हजार रुपये
  • राष्ट्र के समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला नये भारत का है बजट

Ranchi: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अंतरिम बजट सबका साथ सबका विकास का बजट है. राष्ट्र के समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला संतुलित बजट है. नये भारत का बजट है. इस बजट से रोजगार का सृजन होगा. न्यू इंडिया ऊर्जावान और स्वच्छ बनेगा. मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बजट में किसानों पर सबसे अधिक फोकस किया गया है.

कृषि के क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों के वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास है. बजट से झारखंड के 22 लाख किसानों को फायदा होगा. एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सालाना न्यूनतम 11 हजार और पांच एकड़ जमीन वाले किसानों को न्यूनतम 31 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं राज्य सरकार प्रति एकड़ 5000 रुपये का पहले से प्रावधान कर चुकी है.

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60 साल के बाद मजदूरों को प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन

सीएम ने कहा कि गरीब, मजदूर, नौजवान, महिला और ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है. 56 ईंच सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसबार पांच लाख रुपये तक आय में टैक्स में छूट दी है. अगर सभी कुछ जोड़ा जाये तो सात लाख रुपये तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा. मजदूरों के आकस्मिक निधन पर छह लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 15 हजार रुपये कमाने वाले 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा. 7000 रुपये बोनस मिलेगा.

श्रमिकों का न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये की गई है. 60 साल की उम्र के बाद मजदूरों को प्रतिमाह 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा. राष्ट्रीय कामधेनू योजना के तहत पशुपालन और मत्सय पालन में कर्ज में दो फीसदी ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया गया है.

सामान्य वर्ग के गरीबों के 10 फीसदी आरक्षण

सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है. साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में 25 फीसदी सीटों में भी वृद्धि करने का फैसला लिया है. इसी तरह मनरेगा में 60 हजार करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मार्च तक देश के हर घर में बिजली

सौभाग्य योजना के तहत मार्च तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा दी जायेगी. 143 करोड़ एलइडी बल्ब बांटे जा चुके हैं. इससे 50 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है. उज्जवला योजना के तहत छह करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है. वहीं राज्य सरकार गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और फर्स्ट रिफिल की सुविधा उपलब्ध करा रही है. अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया है. नोटबंदी से भी फायदा हुआ है. रक्षा बजट में भी 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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