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फडणवीस सरकार की सौगातः मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 16 % आरक्षण

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Mumbai: महाराष्ट्र विधानसभा ने राज्य में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को एकमत से बृहस्पतिवार को पारित कर दिया. सदन में यह विधेयक पेश करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकमत से इसे पारित किये जाने पर विपक्ष को धन्यवाद दिया. यह विधेयक मराठा समुदाय को लोक सेवाओं के पदों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देता है, जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है.

उल्लेखनीय है कि मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करता रहा है. मराठा समुदाय की राज्य में 30 प्रतिशत आबादी है. यह समुदाय लंबे समय से अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है. इस साल जुलाई और अगस्त में उनके प्रयासों ने हिंसक मोड़ लिया था. अब इस विधेयक को पारित करके महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को बड़ी सौगात दी है. फड़णवीस सरकार ने 18 नवंबर को विधेयक पारित कर दिया था, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था. अब इस विधेयक को उच्च सदन में भेजने का काम किया जाएगा.

इससे पहले फडणवीस ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सदन में रखा. इसमें कहा गया था कि मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाना चाहिये. सीएम फडणवीस ने कहा कि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी करने के लिए समिति गठित की गई है.

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