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15वां वित्त आयोग: योजनाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान में हो रही परेशानी

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Ranchi : 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में राशि भुगतान में तकनीकी समस्या से राज्य के मुखिया परेशान हैं. केंद्र के निर्देश पर पूरे राज्यभर में ऑनलाइन भुगतान का निर्देश दिया गया है लेकिन इंटरनेट की समस्या से कई ग्राम पंचायतों में भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा भी भुगतान की प्रक्रिया लंबी होने से भी समस्या हो रही है. कई मुखिया का कहना है कि सरकार लगातार पंचायतों में राशि खर्च करने का टारगेट दे रही है, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से इसमें दिक्कतें आ रही हैं.

पहले तो योजना को कार्यकारी समिति के द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति देने में विलंब होता है उसके बाद ऑनलाइन ही इस्टीमेट की मंजूरी कनीय अभियंता से ली जाती है. जेई इसके बाद इसे जियो टैग भी करते हैं. इसमें भी दिक्कत होती है.

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योजना शुरू करने इसके बाद इसके आधा पूर्ण करने के समय और फिर अंतिम बार पूर्ण योजना फोटो अपलोड करना होता है. सारी योजना को जियो टैगिंग से जोड़ा जाता है इसके बाद ही योजना पूर्ण मानी जाती है. लेकिन सुदूर ग्रामों में इंटरनेट की समस्या इसमें आड़े रही है.

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गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार सहित कई ऐसे जिले हैं जहां नेट की परेशानी है और इस वजह से ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ जियो टैगिंग का काम प्रभावित है.

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