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152 बीडीओ रडार पर, नहीं दिया संपत्ति का विवरण, सरकार का उपायुक्तों को निर्देश – जल्द मांगें ब्यौरा

एक अफसर हो गये डिमोट, दूसरे बालू घाट की नीलामी में फंसे

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Ranchi: राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.  राज्य प्रशासनिक सेवा के 152 अफसर सरकार के रडार पर हैं. इस अफसरों ने अब तक संपत्ति का विवरण नहीं दिया है. इसके साथ ही इसमें से अधिकांश अफसरों ने मनरेगा के तहत हुये कामों का भी विवरण सरकार को नहीं सौंपा है.  सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अफसरों से संपत्ति के विवरण के साथ विकास योजनाओं में खर्च की गई राशि का भी ब्यौरा उपलब्ध करायें. नियमत: मार्च तक ही अफसरों को संपत्ति का विवरण जमा करना था.  10 माह बाद भी अफसरों ने संपत्ति का विवरण नहीं सौंपा है.  इसमें से अधिकांश अफसर तीसरी और चौथी जेपीएससी से चयनित हुये हैं.

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डिमोट हो गये राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर

रांची के तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह को सरकार ने डिमोट कर दिया है. इन्होंने रांची एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिये गये जमीन के मुआवजे के भुगतान में अनियमितता बरती. जांच में उनपर यह आरोप प्रमाणित हो गया.  इनको अनुमंडल पदाधिकारी या समकक्ष कोटि में डिमोट कर दिया गया है.  झारखंड प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2003 की मूल वरीयता से सुरजीत सिंह की वरीयता  अप्रभावित रहेगी.  कार्मिक ने  भी इसका आदेश जारी कर दिया.

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बालू घाट नीलामी में फंस गये बीडीओ

गुदड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा  को निलंबित कर दिया गया  है. इन्होंने बालू घाट नीलामी में मुखिया की मिलीभगत से  राशि का दुरुपयोग किया. साथ  ही मनरेगा के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कम काम कराने का भी आरोप प्रमाणित पाया गया है. इन पर भुगतान लंबित रखने का भी आरोप है.  साथ ही इंदिरा आवास योजना का ब्यौरा 2011 से ही लंबित रख जिला मुख्यालय को नहीं भेजा. इन  पर तीन वेतन वृद्धि की रोक की अनुशंसा की गई है.

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