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14 वर्षों तक मिलीजुली सरकारों का दंश झेल चुकी है राज्य की जनता, गठबंधन सरकार से बचे: सीएम

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  1. काठीटांड स्थित तेजुआ उरांव चौक अब अटल बिहारी वाजपेयी चौक
  2. कुल 1527 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास
  3. संविदा पर रखे कुल 141 कनीय अभियंताओं को मिला नियुक्ति पत्र
  4. पीएम आवास योजना को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास से बताया बेहतर
  5. 4 वर्ष में 99 प्रतिशत शौचालय निर्माण किया दावा
  6. एकबार फिर नवंबर-दिसंबर तक निर्बाध बिजली देने की घोषणा

Ranchi: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि चुनाव का वक्त नजदीक है. नेता बिल से निकलेंगे, मेंढक की तरह टर्र-टर्र कर जनता को गुमराह करने का काम करेंगे. पिछले 14 वर्षों के दौरान झारखंड में बनी सरकारों ने राज्य की क्या दुर्दशा की, यह बताने की जरूरत नहीं है. वहीं महागठबंधन पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि ऐसी सरकार बनने से जनता को काफी नुकसान पहुंचता है. युवाओं से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि उनका दायित्व है कि वे ऐसे नेता के बहकावे में ना आये. मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले साढ़े चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास को छुआ है. यह काम केवल एक स्थिर सरकार से संभव हो सका है. जहां स्थिर सरकार होती है. वही विकास होता है.

मुख्यमंत्री शुक्रवार को पथ निर्माण और नगर विकास विभाग से जुड़ी कुल 6 योजनाओं (कुल 1487 करोड़ रुपये) के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने एकबार फिर लोगों को निर्बाध बिजली देने की बात कही. कहा कि नवंबर-दिसंबर से लोगों को भरपूर बिजली मिलेगी. कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, जीतू चरण राम, मेयर आशा लकड़ा, विभागीय सचिव के के सोन, अजय कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे.

 ट्रैफिक नियम का करें पालन

सीएम ने लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की एकबार फिर अपील की. कहा कि शिकायत मिलती है कि कानून तोड़ने वाले लोग कई बार ट्रैफिक सेवा में तैनात पुलिसकर्मी को बड़े नेता, अधिकारी के बेटा-बेटी, रिश्तेदार होने का धौंस दिखाते हैं. ऐसे लोगों को सोच बदलने की नसीहत सीएम ने दे डाली. लोगों से सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के जान की बहुत कीमत है. जरुरी है कि वाहन चलाते समय लोग सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग जरूर करें.

इंदिरा आवास योजना से बेहतर है पीएम आवास योजना

पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की इंदिरा आवास योजना को असफल बताते हुए सीएम ने कहा कि यह ऐसी योजना थी कि जानवर भी इसमें न रहे. लेकिन मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आधुनिकतम मकान की सुविधा दी.

लाभुक को चेक सौंपते मुख्यमंत्री

कार्यक्रम के दौरान रांची नगर निगम के तहत पीएम आवास योजना के तहत पांच लाभुकों को सांकेतिक रूप से चेक और चाबी प्रदान किया. वहीं नगर विकास विभाग में संविदा में रखे गये 141 कनीय अभियंताओं में से 5 को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया.

बेघरों को आवास, बेहतर सड़कें और स्ट्रीट लाइटें देगी सरकार

सीएम ने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख परिवार बेघर हैं. सरकार ने 5 लाख से ज्यादा परिवारों को मकान दिया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3 लाख और 2021 तक 5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है. नगरीय क्षेत्र में करीब 3 लाख गरीब परिवार हैं, इन्हें आवास देने के लिए सरकार प्रयासरत है. ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी-दलित टोले में सरकार 500 करोड़ की लागत से अप्रैल माह में डीप बोरिंग और जलमीनार बनाकर पेयजल की सुविधा देगी. 14वें वित्त आयोग के तहत 600 करोड़ रूपये सभी मुखियाओं (हर के खाते में 13 लाख) भेजे गये हैं. मार्च में केंद्र सरकार फिर से 600 करोड़ देगी. यानि एक पंचायत में 26 लाख रूपये सरकार विकास के लिए देगी. ग्रामीण इलाकों में आधुनिक सड़कें और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकार ने 4362 मुखियाओं को ग्राम सभा बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.

22 रोड़ की लागत से बनेगा ओवरबिज्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि काठीटांड़ स्थित चौक के पास 22 करोड़ की लागत से एक ओवरब्रिज बनेगा. इसके लिए एनएएचआई को आवेदन दिया जा चुका है. वहीं यहां स्थित तेजुआ उरांव चौक अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जाना जाएगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जिस तरह से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है. उससे शहर का विकास एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया है. सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया है. सरकार साढ़े चार वर्षों से जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रही है. एक बार फिर निर्बाध बिजली देने का दावा करते हुए सीएम ने कहा कि 81 ग्रिड और 217 सबस्टेशन निर्माणाधीन है. इससे बनने से जहां बिजली आने-जाने की आंख मिचौली से राहत मिलेगी. नवंबर-दिसम्बर तक निर्बाध बिजली देने की बात मुख्यमंत्री ने की.

महाराष्ट्र और गुजरात से नहीं, विकसित देशों से करें स्पर्धा

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीव्रतर विकास को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हमारी प्रतिस्पर्धा महाराष्ट्र, गुजरात से न कर विकसित देशों से होनी चाहिए. किसी भी राज्य में इतनी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जितना झारखंड में (करीब 40 प्रतिशत) है. शौचालय निर्माण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले राज्य में 18 प्रतिशत घरों में शौचालय था. आज 99 प्रतिशत गरीबों के घरों में शौचालय निर्माण हुआ है.

सोच को स्मार्ट बनाएं, राज्य बन रहा स्मार्ट: सीपी सिंह

इस मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आज सड़क और पेयजल आपूर्ति योजना व स्मार्ट सिटी आधारभूत संरचना का शिलान्यास हो रहा है. यह सिर्फ रांची में ही नहीं पूरे झारखण्ड में इस तरह का कार्य हो रहा है. हर तरह की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास ही रहा है. सड़क स्मार्ट हो गयी हैं यह कल्पना से परे है. हमें भी अब स्मार्ट होने की जरूरत है. मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि हजारों की संख्या में लोगों को घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है. रांची के प्रत्येक वार्ड में एक टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है. 53 वार्ड में एक जलमीनार बनाने की योजना है. कांके विधायक जीतूचरण राम ने कहा कि मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से रिंग रोड की सौगात मिली है. रांची के लाखों लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति होगी.

इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास

शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें 2 योजनाएं पथ निर्माण विभाग (452 करोड़) और 4 योजनाएं नगर विकास विभाग (1035 करोड़) से जुड़ी है.

पथ निर्माण की योजनाएं

• रांची रिंग रोड (काठीटांड़ से विकास तक) सेक्शन 7– 411.8 करोड़
• सोनाहातु – मिलन चौक पथ (एमडीआर 029)- 40.2 करोड़

नगर विकास विभाग की योजनाएं

• रांची शहरी जलापूर्ति योजना (फेज 1)– 290 करोड़. इसके तहत वर्तमान में 14 जलमीनार का निर्माण होगा. वर्तमान में 22 जलमीनार उपलब्ध हैं. 858 किमी पाइप लाइन बिछायी जाएगी. कुल 1.06 लाख अतिरिक्त परिवारों को 24*7 शुद्द पेयजल मिलेगा. वही योजना के डीपीआर में 5 वर्षों तक रखरखाव और संचालन का भी प्रावधान है. विभागीय सचिव ने बताया कि योजना के तहत लोगों को निःशुल्क वाटर कनेक्शन और मीटर दिये जाएगे.

• 513.04 करोड़ की लागत से एचईसी परिसर में 657.30 करोड़ एकड़ में स्मार्ट सिटी का निर्माण

• 232 करोड़ की लागत से 220/33 केवी ग्रिड का सबस्टेशन निर्माण, इससे उत्पन्न बिजली की सुविधा स्मार्ट सिटी को दी जाएगी.

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