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आवेदन जमा करने के 16 वर्षों बाद होगी 13 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, विभाग ने जारी किया निर्देश 

Ranchi: राज्य के हाइस्कूलों में 13 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी. जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 16 वर्ष व परीक्षा लेने के 15 वर्ष बाद हो रही है. यह नियुक्ति वर्ष 2006 में जमा आवेदन के आधार पर ही की जा रही है. ये राज्य की विडंबना है कि जिन प्रधानाध्यापकों कि नियुक्ति होनी है, उनमें दो इस वर्ष और दो अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो जायेंगे. इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है.

257 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गयी थी

विभाग ने इन 13 अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक पद पर योगदान देने को कहा है. राज्य के राजकीयकृत हाइस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वर्ष 2006 में आवेदन मांगा गया था. 257 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गयी थी. इसके बाद झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के आधार पर 257 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग शिक्षा विभाग द्वारा की गयी.

Sanjeevani

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13 अभ्यार्थियों ने दायर की थी याचिका 

 

विभाग ने काउंसेलिंग में 90 अभ्यर्थियों को ही मापदंड के अनुरूप पाया. इसके बाद विभाग ने आयोग को पत्र लिखा.

आयोग ने विभाग से 12 बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा. इसके अनुरूप बाद में नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग लिस्ट जारी की गयी. एक में 91 व दूसरे में 72 नामों की अनुशंसा की गयी. बाद में आयोग द्वारा कुल 163 अभ्यर्थियों का नाम जारी किया गया. जिन अभ्यर्थियों का चयन बाद में नहीं हो सका, उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

 

सभी सेवानिवृत्ति के कगार पर

नाम-सेवानिवृत्तिका वर्ष

 

मनोज कुमार सिंह-2029

शांति सिंह-2023

मिताली सरकार-2030

जोन सुशांति गुड़िया-2023

अनंत कुमार झा-2025

रमेश कुमार सिंह-2022

प्रमोद कुमार-2022

महेंद्र प्रसाद सिंह-2025

निशा भरद्वाज-2025

डॉ उदय चंद्र झा-2024

नीना सहाय-2024

मेराजुल हक-2026

करम सिंह महतो-2027

 

13 में से 09 प्रधानाध्यापक 2025 तक रिटायर हो जाएंगे

शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि यह नियुक्ति नयी नियुक्ति मानी जायेगी. नियुक्त प्रधानाध्यापकों को नयी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. प्रधानाध्यापक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के अनुरूप योगदान देने को कहा गया है. प्रधानाध्यापकों को सभी प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुमोदन के लिए भेजने को कहा गया है. नियुक्त होने वाले 13 में से 9 प्रधानाध्यापक 2025 तक सेवानिवृत्त हो जायेंगे.

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