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राज्य के 18 जिलों के 129 प्रखंड सूखाग्रस्त, कैबिनेट की लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर स्वीकृति, रिम्स को मिले 120 करोड़, राज्य की रेल परियोजनाओं की राशि बढ़ कर हुई 6505 करोड़

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Ranchi: राज्य सरकार ने 18 जिलों के 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है. इसकी स्वीकृति मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दी गयी. वित्तीय वर्ष 2018-19 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विलंब से आने, रोपा में विलंब होने तथा सितंबर, 2018 में ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल की व्यापक क्षति हुई थी. इसके अलावा रिम्स की बढ़ी हुई 100 सीटों के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 120 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर मुहर लगा दी. इसके लिए केंद्र से 72 करोड़ और राज्य मद से 48 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. रिम्स में पहले एमबीबीएस की 150 सीटें थीं, जिसे बढ़ा कर केंद्र ने 250 कर दिया था. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की 6 रेल परियोजनाओं के लिए बजट को तीसरी बार संशोधित कर 1997 से 6505 करोड़ कर दिया गया है. सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2020 तक का समय दिया गया है. जिनमें से तीन अभी तक पूरा हो चुकी हैं.

ये जिले हुए सूखाग्रस्त घोषित

रामगढ़, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, खूंटी, रांची, जामताड़ा, देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E में संशोधन करते हुए डीजल एवं पेट्रोल के Basic Price (Dealer’s price + Excise Duty) पर  देय कर (वैट) की राशि में 2.50 रुपये प्रति लीटर कम करने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
  • भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, रांची के लिए अधिसूचित झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियम एवं विनियम (बाय लॉज) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document (SBD)  के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • मुख्यमंत्री द्वारा दिए जानेवाले विवेकानुदान (Discretionary Grant)  की अधिकतम राशि में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  • धनबाद जिला अंतर्गत नव सृजित अंचल पुटकी हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई अंचल हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों का स्थानांतरण नव सृजित अंचल जमशेदपुर में किए जाने एवं नव सृजित अंचल मानगो हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • धनबाद जिला अंतर्गत दो अंचलों कलियासोल एवं एग्यारकुंड के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • TMV वादों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान हेतु एवं विभिन्न उपायुक्त द्वारा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2016 के तहत पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 5 करोड़ 77 लाख रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
  • राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मीठी क्रान्ति के तहत् ‘‘मधुमक्खी पालन’’ की योजना हेतु कुल राशि एक सौ करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं राशि 10 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई.
  • लातेहार जिला के नवसृजित सरयू प्रखण्ड के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध पद समूहों का गैर योजना स्थापना मद में स्थायी रूप से पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड राज्य के विभिन्न निकायों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के OPEX (O&M) व्यय के लिए Tipping Fee  की राशि का भुगतान से संबंधित नीति में संशोधन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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