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झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 12 लोक सेवाओं का अब लोगों को मिलेगा लाभ

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा को अधिनियम में किया गया शामिल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर दी अनुमति

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत तीन विभागों के लोक प्रदायी सेवा को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा शामिल हैं. इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी प्रस्ताव में उल्लेख है.

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, उसमे मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाइसेंस की स्वीकृति, मॉल में खुदरा उत्पाद दुकान की लाइसेंस का नवीकरण, माइक्रो ब्रिवरी की लाइसेंस की स्वीकृति, माइक्रो ब्रिवरी की लाइसेंस का नवीकरण, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन, ब्रांड का नवीकरण, एमआरपी कास निर्धारण, एमआरपी का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण और खुदरा थोक विनिर्माता के लाइसेंसधारियों के लिए मदिरा के आयात निर्यात एवं परिवहन शामिल हैं. इन सभी सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी संबंधित जिले के डीसी होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव होंगे.

वहीं उद्योग विभाग के अंतर्गत निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ का निष्पादन सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है. इसके नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी उपनिदेशक (निवेश प्रोत्साहन) होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार महाप्रबंधक होंगे. विभाग की डीजी सेट अधिष्ठापन का नक्शा अनुमोदन और डीजी सेट अधिष्ठापन का निरीक्षण एवं अनुमति सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है. इन दोनों ही सेवाओं के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी विद्युत निरीक्षक होंगे, जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार वरीय विद्युत निरीक्षक और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार मुख्य विद्युत अभियंता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक होंगे.

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